कराडमध्ये संतप्त वकिलांकडून दाभोलकरांवरील हल्ल्याचा निषेध

अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दभोलकर यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ कराड तालुका वकील संघटनेने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. डॉ. दाभोलकरांची हत्या करणाऱ्या आरोपींना तत्काळ गजाआड करा व जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर करा या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सुधारक भोसले यांना देण्यात आले.
कराड वकील संघटनेच्या सभेत दाभोलकरांच्या निर्घृण हत्येबाबत निषेधाचा ठराव संमत करण्यात आला. यानंतर तहसीलदारांना मोर्चाद्वारे निवेदन देण्याचा ठराव झाला. डॉ. दाभोलकर अमर रहे अशा घोषणांनी वकिलांनी सारा परिसर दणाणून सोडला. मोर्चा तहसीलदार कचेरीवर आला असता मोर्चाचे रूपांतर सभेत होऊन वकील संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड सयाजीराव पाटील, अ‍ॅड. रवींद्र पवार, धर्यशील पाटील, व्ही. पी. ढेरे, एस. एन. चिंगळे, प्रतापराव जानुगडे या ज्येष्ठ व मान्यवर वकिलांनी मनोगत व्यक्त केले. या आंदोलनात संघटनेचे उपाध्यक्ष शशिकांत मोहिते, सचिव हरिश्चंद्र काळे, यू. एल. पाटील, मानसिंगराव पाटील, नाना येळवे, विजय पाटील व वकीलवर्ग मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चेकरी वकिलांनी तहसीलदारांना मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या नावे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. दाभोलकर यांना तुमचा महात्मा गांधी होईल म्हणून धमक्या येत होत्या. मात्र, त्याची शासनाने दखल घेतली नसली तर ही बाब निषेधाचीच आहे. शासनाकडून वेळीच दखल घेतली असती तर हा दुर्दैवी प्रकार घडला नसता. सध्या टाळा लावू, उद्ध्वस्त करू, पेटवून देऊ, चिंद्या करू अशा प्रकारची जाहीर विधाने केली जातात. त्यांचीही दखल घेण्याची गरज आहे. अहिंसेच्या मार्गाने जरूर आंदोलने करावीत परंतु, त्यास हिंसक वळण लागेल अशी वक्तव्ये करणे लोकशाहीला घातक आहे. वृत्तपत्रांनी व मिडिया यांनीही अशाप्रकारे भडक व तरुणांची माथी बिथरतील अशा वक्तव्यांना प्रसिद्धी देऊ नये. दाभोलकरांसारखा सच्चा प्रबोधन करणारा, समाज परिवर्तन करणाऱ्या व्यक्तीवर (विचारांवर) हल्ला होणे ही बाब लोकशाहीला परवडणारी नाही. यातून समाजाला फॅसीझमकडे नेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. अशी परिस्थिती झाली तर पुन्हा समाजात प्रबोधन व परिवर्तन करण्यास कोणी पुढे येणार नाही. तरी प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने अशा विकृत व विघातक  तसेच देशांचे तुकडे पाडणाऱ्या व समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी व पुन्हा अशा प्रवृत्ती डोके काढणार नाहीत याबाबत पुढील पावले उचलावीत अशी भूमिका कराड वकील बार संघटनेतर्फे मांडण्यात आली आहे.