गॅसधारकांचे गॅससाठीचे अनुदान बँक खात्यावर जमा होत नसल्याने ग्राहकांना १ हजार ३२० रुपये मोजून गॅसची टाकी घ्यावी लागत आहे. दुसरीकडे ग्राहकांना आधारकार्डही मिळत नसून अनुदानासाठी बँक खात्यात नोंदणीस ते बंधनकारक असताना ग्राहकांचे हेलपाटे सुरूच आहेत.
जानेवारीपासून राज्यात गॅसचे अनुदान बँकेमार्फत मिळण्याची योजना लागू झाली. मात्र, योजनेतील त्रुटीमुळे ग्राहक चांगलेच मेटाकुटीला आले आहेत. बँक िलकिंगसाठी आधार कार्डाची सक्ती आहे. ज्या लोकांनी आधारकार्ड काढले आहेत, त्यातील बहुतेकांचे आधारकार्ड त्यांच्यापर्यंत अजूनही पोहोचले नाहीत. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्यांदा आधारकार्ड काढावे लागत आहे. परंतु त्यासाठीचे प्रयत्नही निष्फळ ठरत आहेत. ज्यांनी आधार कार्डासाठी प्रयत्न केले, त्यांच्याकडे पावती असताना आधारकार्ड काढण्याचे प्रयत्न केले असता फाईल प्रलंबित असल्याचे किंवा संबंधितांची अजून सही झाली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आधारकार्डसाठी ग्राहक चांगलेच त्रस्त झाले आहेत.
बहुतेक गॅसधारकांच्या बँक खात्यावर १०-१५ दिवसांपासून अनुदानही जमा झाले नाही. उलट आधार नोंदणी करून बँक िलकिंगची प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या गॅसधारकांना १ हजार ३२० रुपयांत सिलेंडर दिले जात आहे. ज्या ग्राहकांनी अजून बँक िलकिंग प्रक्रिया केली नाही, त्या ग्राहकांनी बँक िलकिंग प्रक्रिया केली आहे, अशा गॅसधारकांना गॅस महागात पडत आहे. गॅसधारकांच्या बँक खात्यावर अनुदान थेट जमा होणार आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यात १७ हजारांवर ग्राहकांनी िलकिंगची प्रक्रिया केली आहे.