सिडको संपादित उरण-पनवेलमधील जमिनीवर रोजगार निर्मितीसाठी सेझच्या माध्यमातून उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोच्या विकसित जमिनी सेझ कंपनीला दिलेल्या होत्या. २००४ साली दिलेल्या जमिनींवर एकही उद्योग निर्माण झाला नाही. त्यामुळे रोजगारही उपलब्ध करता आलेला नसून उलट सिडकोचे आर्थिक नुकसान झाला असल्याचा निष्कर्ष काढीत कॅगने सिडकोने बिल्डरांवर मेहरबानी केल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे सेझ कंपनीने या जमिनीवर उद्योग उभारून रोजगाराची निर्मिती करावी, अशी मागणी येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टय़ातील जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनीवर शहर व औद्योगिक विकास करण्यात येणार होता. त्यानुसार सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी नोड तर पनवेलमधील उलवा व कळंबोली नोड या तीन नोडमधील २१४० हेक्टर जमिनीवर २००१ पासून सेझची निर्मिती करून या उद्योगातून रोजगार निर्माण करण्याची संकल्पना जाहीर केलेली होती.
सिडकोने स्वत: सेझची निर्मिती करण्याचा प्रयत्नही केला होता, तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळे या जमिनीवर एसईझेड विकसित करण्यासाठी सिडकोने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या होत्या. या प्रकल्पात ५० हेक्टर जमिनीचा वापर निवासी कामांसाठी करण्यात येणार होता. उर्वरित जमिनीवर उद्योग उभारण्यात येणार होते. याकरिता सिडकोने मागविलेल्या निविदांनुसार रिलायन्स, हिरानंदानी आणि अविनाश भोसले यांच्या एबीआयपीएल या कंपनीने या जागेसाठी सर्वाधिक बोली लावून सिडकोला २६ टक्के तर या कंपनीला ७६ टक्के भागीदारी देत द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नवी कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने मागील दहा वर्षांत एकही उद्योग उभारलेला नाही. उलट नवी मुंबई सेझ कंपनीने येथील गावांच्या सभोवताली घातलेल्या दहा फुटांच्या भिंतीमुळे गावांचे कोंडवाडे झाल्याने ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सिडकोने ज्या कारणासाठी या जमिनी घेतल्या तेथे रोजगारही उपलब्ध न झाल्याने नवी मुंबई सेझ कंपनीने उद्योग उभारावेत अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याचीही मागणी नवी मुंबई सेझविरोधी संघर्ष समितीने केली आहे.