कर्जवसुलीचे प्रमाण नियमापेक्षा कमी झाल्याने रिझव्र्ह बँकेने व्यवहारावर र्निबध घातलेल्या रूपी सहकारी बँकेच्या येथील ज्येष्ठ नागरिक ठेवीदाराने गेल्याच आठवडय़ात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपली व्यथा कळवली आहे. त्याचबरोबर बँक वाचविण्यासाठी रूपी बँकेच्या समस्त ठेवीदारांनीच आता पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
शंभर वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या पुण्यातील रूपी सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर रिझव्र्ह बँकेने २२ फेब्रुवारी २०१३ पासून र्निबध घातले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे जगणे मुश्कील होऊन बसले आहे. ठाण्यातील वसंत देसाई आणि वर्षां देसाई या वृद्ध दाम्पत्याचे मुदत ठेवी स्वरूपात असणारे ३ लाख ८३ हजार ९९६ रुपये बँकेत अडकून पडले आहेत. वसंत देसाई आता ८२ तर त्यांची पत्नी वर्षां ७९ वर्षांच्या आहेत. रिझव्र्ह बँकेने जर रूपी बँक दिवाळखोरीत काढली तर ठेवीदारांना त्यांच्या पुंजीपैकी फक्त एक लाख रुपये मिळून बाकी रक्कम बुडणार आहे. बँकेचे विलीनीकरण एखाद्या राष्ट्रीयकृत अथवा शेडय़ुल्ड दर्जाच्या बँकेत झाले तरच ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळू शकणार आहेत. रूपी बँकेच्या ठेवी १५०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याने हे विलीनीकरण सोपे नाही. बँकेच्या साडेसहा लाख ठेवीदारांनी बँक व्यवस्थापनाकडे प्रत्येकी पाच ते दहा हजार रुपये मुदत ठेव म्हणून दिल्यास, बँकेचे थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी होईल. त्यामुळे विलीनीकरण अथवा बँक पूर्ववत सुरू होणे शक्य होईल. त्यासाठी  प्रत्येक ठेवीदाराने बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे तसे संमतीपत्रक देणे आवश्यक आहे. याविषयी अधिक माहितीसाठी रूपीच्या ठेवीदारांनी वसंत देसाई, गावदेवी मार्केट उद्यान, टिळक पुतळ्याजवळ, ठाणे (प.) यांना संध्याकाळी पाच ते सात या वेळेत भेटावे. (संपर्क-९८२०५७०६४६.)  असे आवाहन करण्यात आले आहे.
 दोषी असूनही कर्जदार मोकाटच
 ज्यांच्यामुळे ही वेळ ओढवते ते कर्जदार मात्र मोकाट राहतात. तरीही बँक व्यवस्थापन त्यांना कर्ज देताना समभाग देऊन बँकेत भागीदार करून घेते.  बँकांकडे ठेवी ठेवणाऱ्याला मात्र भागधारक होता येत नाही. केंद्र शासनाने या बँकिंग धोरणात बदल करून ठेवीदारांना संरक्षण द्यावे, असे आवाहनही वसंत देसाई यांनी केले आहे.