अन्न सुरक्षा कायद्याची सर्वत्र वाहवा होत असली, तरी या कायद्यामुळे लाभार्थी मात्र आळशी बनण्याची चिंता कायम आहे, अशी कबुली अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शुक्रवारी जिल्हय़ाच्या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांच्या बठकीनंतर पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला असला, तरी अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना आधार कार्ड सक्तीचे असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांना आधारकार्ड काढावेच लागेल, असेही ते म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ५ कोटी लाभार्थ्यांची संख्या अजून निश्चित नसली, तरी एपीएल कार्डधारकांपकी केवळ ३० लाख कार्डधारकांची संख्या कमी करायची आहे. त्याचे निकष आगामी काळात ठरवण्यात येतील व लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. लातूर जिल्हय़ाने धान्य हमी योजनेंतर्गत केलेल्या कामाची प्रशंसाही त्यांनी केली. जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनंत गव्हाणे उपस्थित होते.