‘उच्च न्यायालयाचा पेन्शनबाबतचा निर्णय शिक्षकांसाठी दिलासादायक’

विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील याचिकाकर्त्यां शिक्षकांना २००५ पूर्वीची जुनीच निवृत्तीवेतन योजना लागू करा, या मुंबई उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम आदेशाचा लाभ अनेक शिक्षकांना होणार असल्याने हा अंतरिम आदेश दिलासादायक असल्याचे मत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अधिकृत उमेदवार रामदास बारोटे यांनी व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात जारी केलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात बारोटे यांनी म्हटले आहे की, शासनाने २००५ पासून लागू केलेला अंशदायी पेन्शन योजनेचा निर्णय शिक्षकांसाठी अत्यंत घातक होता. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकूणच कामगार आणि कर्मचारीविरोधी धोरणांचा तो एक भाग होता. या निर्णयाचा राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना मोठा फटका बसलेला आहे.
याविरोधात विनाअनुदानित पेन्शन कृती समिती, विनाअनुदानित कर्मचारी कृती समिती व खासगी शाळा कर्मचारी कृती समितीसह सुमारे १७०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची निवृत्ती वेतन योजना लागू करा, असा अंतरिम आदेश दिला व उपरोक्त संघटनांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. हा आदेश सध्यातरी याचिकाकर्त्यांसाठी दिलासादायक असला, तरी अंतिम आदेशही याप्रमाणेच असावा, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.
याशिवाय परीक्षा, मूल्यमापन अशा महत्त्वपूर्ण कामांच्या वेळेस शिक्षकांवर कुठलीही शालाबाह्य़ अतिरिक्त कामे लादू नयेत, अशी मागणीही या पत्रकाव्दारे करण्यात आली आहे. शिक्षक व शिक्षणक्षेत्राच्या विरोधातील अनेक शासन निर्णयांवर आगामी काळातही लढा सुरूच ठेवू, असा निर्धारही बारोटे यांनी या पत्रकातून व्यक्ती केला आहे.