कोळसा पट्टे वाटपात अधिनियमाचे उल्लंघन
केंद्र सरकारने कोळसाबहुल क्षेत्र अधिनियमाचे उल्लंघन करून देशातील इतर कोळसा पट्टे खाजगी कंपन्यांना वाटप केले आहेत काय? असा प्रश्न माजी खासदार बनवारीलाल पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे एका जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए.आर. दवे यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे.
कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासंबंधी कायद्यातील सुधारणांच्या पाश्र्वभूमीवर १९९३ नंतर वाटप केलेल्या क्षेत्राच्या वैधतेबद्दल पुरोहित यांनी हा प्रश्न विचारला आहे. देशातील खाजगी कंपन्यांना वाटप केलेले कोळसा क्षेत्राचे पट्टे रद्द करण्यात यावेत, केंद्र सरकारची कोळसा क्षेत्र वाटपाची प्रक्रिया, कोळसा बहुल क्षेत्राच्या अधिग्रहणाच्या पद्धती आणि राज्य सरकारांनी खाजगी कंपन्यांना दिलेली लीज, या सर्व बाबी बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेद्वारे समोर आलेल्या कायदेशीर मुद्दय़ावर अद्याप न्यायालयीन चर्चा झाली नाही. कोळसा असण्याची शक्यता असलेली जागा खाजगी कंपन्यांना वाटप करून केंद्र सरकारने कोळसा बहुल क्षेत्र अधिनियम आणि कोळसा खाण कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असे वरिष्ठ अधिवक्ता के.एच. देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करून खाजगी क्षेत्राला कोळसा पट्टे वाटप करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियेबद्दल पुरोहित यांनी घटनात्मक पाऊल उचलले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी ऐकली आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता के. एच. देशपांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अधिवक्ता सत्यजित देसाई, अधिवक्ता
अनघा देसाई व अक्षय सुदामे यांनी साह्य़ केले, असे पुरोहित यांनी सांगितले.