विशेष पटपडताळणी मोहीम जिल्ह्य़ात २०११-१२ या वर्षांत राबविण्यात आली होती. त्यावेळी शहर आणि ग्रामीण भागात १३२ शाळांतील पटसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले होते. बोगस पटसंख्या दाखवून शासन अनुदान लाटण्याचा प्रकार सुरू आहे. या प्रकाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत भरारी पथक गठीत करून शाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. भरारी पथकातच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसोबतच स्थायी समिती सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. त्यामुळे बोगसपटसंख्येला प्रतिबंध बसण्याची शक्यता आहे. शहरी भागात ७७ तर ग्रामीण भागात ५५ शाळांची पटसंख्या कमी असल्याचे निदर्शनास आले होते.
याविषयी अजूनही शासनस्तरावरून कार्यवाही झालेली नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत उकेश चव्हाण यांनी बोगस पटसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
जिल्हा परिषद घसारा निधीअंतर्गत मुदत ठेवीत गुंतवणूक करण्यास युको बँकेला देण्यात आलेला १ कोटी ६७ लाख ६४ हजार रुपयांचा धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वटविण्यास नकार दिला.
या संदर्भात कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची सूचना संध्या गोतमारे यांनी केली.
संग्रहित लेख, दिनांक 7th May 2014 रोजी प्रकाशित
बोगस पटसंख्येवर अनुदान घेणाऱ्या शाळांची चौकशी होणार
विशेष पटपडताळणी मोहीम जिल्ह्य़ात २०११-१२ या वर्षांत राबविण्यात आली होती. त्यावेळी शहर आणि ग्रामीण भागात १३२ शाळांतील पटसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले होते.
First published on: 07-05-2014 at 09:48 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Inquiry of government grant school regarding false students information