सलग तीन महिन्यांपासून जेरबंद असलेल्या चार बिबटय़ांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी जंगलात सोडावे, असा अहवाल सात सदस्यीय समितीने दिल्यानंतर सुध्दा बिबटे अजूनही मोहुर्ली येथील प्राणी बचाव केंद्रात अडकून पडले आहेत. सतत पिंजऱ्यातील वास्तव्याने या बिबटय़ांची अवस्था पाळीव कुत्र्यांसारखी झाल्याची तक्रार ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणकडे केल्याने वनखात्यात खळबळ उडाली आहे.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात बिबटय़ाने अक्षरश: धुमाकूळ घालून आठ लोकांचा बळी घेतल्याने वनखात्याने मोहुर्ली, आगरझरी, किटाळी, भटाळी या गावात पिंजरे लावून एका पाठोपाठ चार बिबटय़ांना जेरबंद केले. या चारही बिबटय़ांना मोहुर्ली येथील बचाव केंद्रात पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले आहे. चारही बिबटे आजपर्यंत पिंजऱ्यात अडकून पडले आहेत. यातील नरभक्षी बिबटय़ाचा शोध घेऊन इतर बिबटय़ांना जंगलात सोडण्यासाठी यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात बिबटय़ांना जंगलात सोडण्यात यावे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, अद्याप या बिबटय़ांना जंगलात सोडण्यात आलेले नाही. सुरुवातीला तर माईक्रोचिप लावून जंगलात सोडण्यात येणार, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार बिबटय़ाला माईक्रोचिप लावण्यात आली. आता कॉलर आयडीचे निमित्त समोर करण्यात येत आहे. मात्र, कॉलर आयडी लावण्यास आणखी दोन महिन्याचा अवधी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
यासंदर्भात समितीचे प्रमुख अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मिश्रा यांना विचारणा केली असता दोन ते तीन दिवसापूर्वीच बिबटय़ांना मोकळे करण्याचा अहवाल दिला असल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. मग बिबटय़ांना सोडण्यात का आले नाही, असे विचारले असता त्यासंदर्भात ताडोबाचे संचालक तिवारी व बफर झोनचे उपवनसंरक्षक कल्याणकुमार यांना विचारा, असे उत्तर त्यांनी दिले.दरम्यान, जेरबंद बिबटय़ाच्या मुद्यावर वनखाते गंभीर दिसत नसल्याची बाब लक्षात घेऊन ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे सचिव राजेश गोपाल यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
सलग तीन महिन्यांपासून बिबट जेरबंद असल्याने त्यांची अवस्था पाळीव कुत्र्यांसारखी झालेली आहे. या चारही बिबटय़ांना तातडीने जंगलात सोडले नाही, तर त्यांची अवस्था याहीपेक्षा अतिशय वाईट होईल. तेव्हा तातडीने निर्णय घेऊन बिबटय़ांना मोकळे करावे, अशी मागणी करण्यात आली. या तक्रारीनंतरच समितीने तातडीने हा अहवाल सादर केला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एखाद्या प्रकरणात आरोपीला कारागृहात टाकले तर ९० दिवसात दोषारोपपत्र सादर केले नाही तर त्याची कारागृहातून सुटका करण्यात येते. येथे तर तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. मनुष्याला एक कायदा व वन्यप्राण्यांना दुसरा कायदा, हा प्रकार योग्य नाही, असेही ग्रीन प्लॅनेटने तक्रारीत म्हटले आहे. जेरबंद असलेल्या चारही बिबटे पिंजऱ्यात अडकून पडल्याने त्यांच्या अंगावर अनेक जखमा झालेल्या आहेत. पिंजरे अतिशय छोटे असल्याने बिबटय़ांना पिंजऱ्यात फिरता येत नाही. फिरायला गेले तर पिंजऱ्याला शरीर घासत असल्याने पाय, पोट, पाठ व शेपटीवर या जखमा झाल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या जखमा वाढतच चालल्या असल्याने वन्यजीवप्रेमी चिंता व्यक्त करत आहेत.