सत्र न्यायालयाने एका आरोपीला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली असून, या प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
नंदनवन येथील रवींद्र वानखेडे याचे लग्न निकिता हिच्याशी १४ जून १९९९ रोजी झाले होते. २७ जून २०११ रोजी निकिता मरण       पावली.
नंदनवन पोलिसांनी या प्रकरणी रवींद्रविरुद्ध हुंडय़ासाठी छळ करणे आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करणे या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीणा तांबी यांच्या न्यायालयात साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या गेल्यानंतर, तसेच आरोपीचे बयाण झाल्यानंतर हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित झाले, त्यावेळी अभियोजन पक्षाने आरोपीविरुद्ध खुनाच्या आरोपाखाली खटला चालवण्याची परवानगी न्यायालयाला मागितली.
न्यायाधीशांनी अभियोजन पक्षाला अशी परवानगी देऊन खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली. त्यांनी आरोपीला हुंडाबळी आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याच्या आरोपांतून मुक्त केले, परंतु खुनाच्या गुन्ह्य़ासाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या या शिक्षेला रवींद्र वानखेडे याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.           खुनाच्या गुन्ह्य़ाबाबत सत्र न्यायालयात साक्षी नोंदवण्यातच आल्या नाहीत, तरीही या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा सुनावून न्यायालयाने चूक केली आहे, असा युक्तिवाद आरोपीचे वकील राजेंद्र डागा यांनी केला.
तो ग्राह्य़ मानून न्या. अविनाश लवांदे व न्या. अरुण चौधरी        यांच्या खंडपीठाने सत्र          न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा              देऊन चूक केल्याचे मान्य               केले. त्यांनी आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करत हे प्रकरण फेरसुनावणीसाठी सत्र न्यायालयाकडे पाठवले.