राज्यात नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्याचा तसेच बुरूड कारागिरांना बांबू पुरवठा करताना यापुढे स्वामित्व शुल्क न आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे बांबू आधारित उद्योगाला चालना मिळून आदिवासी समाजातील कारागिरांना स्वयंरोजगार प्राप्त होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
बांबू पुरवठा  करताना स्वामित्व शुल्कात सूट देण्याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर विचार सुरू होता, त्यानुसार आज निर्णय घेण्यात आला. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेशात या संदर्भात अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीची माहिती घेतल्यानंतर महाराष्ट्रासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वामित्व शुल्कातील सवलत ही प्रतिवर्षी १५०० बांबूपर्यंत देण्यात येईल. सध्या राज्यात ७,९०० नोंदणीकृत बुरूड असून ३० ऑगस्ट १९९७ नंतर नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, बांबू क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे प्रामुख्याने आदिवासींना दिलासा मिळेल असे म्हटले आहे. आजपर्यंत सरकार बांबू कारागिरांना बांबू कार्ड देण्यास नकार देत होते. आता असे कार्ड कारागिरांना देण्यात यावे.  स्वामित्व शुल्क माफ करण्याबरोबरच ज्या गावांच्या आसपास बांबू उपलब्ध आहे तेथील कारागिरांना स्वत: बांबू तोडून आणण्याची परवानगी देण्यात यावी. तोडलेल्या बांबूची नोंद कारागिरांना देण्यात आलेल्या कार्डमध्ये करावी. यामुळे त्यांचे सरकारवील अवलंबित्व कमी होईल, असे श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांनी सांगितले. स्वामित्व शुल्क माफ केले असले तरी कारागिराला एक बांबू प्रत्यक्ष किती रुपयांना पडतो, हे देखील बघावे लागेल. याआधीचे वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी ४ ते ५ रुपयाला बांबू उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन दिले होते. नवीन सरकार किती रुपयांना बांबू उपलब्ध करून देते हे बघावे लागेल, असेही त्या म्हणाल्या.
विदर्भ बांबू मिशनचे व मेळघाट कारीगर पंचायतचे सुनील देशपांडे यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे बांबूचा दर कमी होणार आहे.  सध्या महाराष्ट्रात ३५ ते ४० रुपयांना एक बांबू मिळतो तर मध्यप्रदेशात ६ ते १० रुपयांना मिळतो. शासन वन कर आकारते किंवा नाही, प्रत्यक्ष दर किती कमी होतात, हे बघावे लागेल. उचित गुणवत्तेचा बांबू उचित मात्रेत, दरात व योग्य स्थानावर मिळावा याच्या अंमलबजावणीकडे शासनाने लक्ष द्यावे, असे देशपांडे म्हणाले.