एलबीटी अंमलबजावणीवर आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

जकातीऐवजी स्थानिक स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) नागपूर महापालिकेतर्फे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याने महापालिकेचे काम आणखी वाढणार आहे.
 महापालिकेला शहर विकास खात्याकडून यासंदर्भातील पत्र मंगळवारी प्राप्त झाले. जकात संपुष्टात येणार असल्याने महापालिकेच्या महसुलाचा सर्वात मोठा स्रोत कमी होणार आहे.
 मुंबईत उद्या, ६ डिसेंबरला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत बोलाविलेल्या बैठकीला महापालिकेच्या प्रतिनिधीने उपस्थित राहण्याची सूचना शहर विकास खात्याचे उपसचिव जी.ए. लोखंडे यांनी केली
आहे.
उद्याच्या बैठकीत जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. महापालिकेच्या जकात विभागाचे सहआयुक्त महेश धामेचा आणि महापालिकेचे सहआयुक्त रवींद्र कुंभारे नागपूर महापालिकेचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत.
राज्यातील नागपूर, बृहन्मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई अशा सहा महापालिकांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी पाचारण ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गवारीतील महापालिकांमध्ये एलबीटीच्या अंमलबजावणीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आता ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मार्च २०१० मध्ये राज्य सरकारने एलबीटी अंमलबजावणीसाठीची अधिसूचना जारी केली होती. राज्यातील वर उल्लेखित सहा महापलिकांमध्ये एप्रिल २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत.
एलबीटीमुळे महापालिकांच्या जकात उत्पन्न घटणार आहे. नागपूर महापालिकेला अर्धा महसूल जकातीपासून मिळत असून गेल्या आर्थिक वर्षांत ४४२ कोटी रुपयांचा महसूल एकटय़ा जकातीतून प्राप्त झाला होता.
जकात रद्द झाल्यास महापालिकेला आर्थिक अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येईल, अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर एलबीटीची अंमलबजावणी केली
जाईल.
वार्षिक १ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून वगळण्यात येईल. एलबीटीला व्यापारी वर्गाचा तीव्र विरोध आहे. एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांवर जादा आर्थिक भरूदड पडणार असल्याचा दावा विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी केला.
व्यापारी वर्गाने जकात रद्द करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. मात्र, त्याऐवजी एलबीटी लादणे हा स्वागतार्ह निर्णय निश्चितच नाही, असेही रेणू यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
एलबीटी म्हणजे अयोग्य पद्धतीचे नियोजन असून केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लादण्याचे संकेत दिलेले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महापौर अनिल सोले यांनी या मताशी सहमती व्यक्त
केली.