‘नासाका’ भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर

कोटय़वधींचे कर्ज आणि दरवर्षी वाढणारा तोटा, ही कारणे पुढे करत नाशिक सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याचा संचालक मंडळाने मांडलेला प्रस्ताव सोमवारी सभासदांनी एकमुखी विरोध दर्शविल्याने नामंजूर करण्यात आला. यावेळी कारखान्याच्या नव्या आदर्श उपविधीला मंजूरी देण्यात आली.
कारखान्याचे अध्यक्ष देविदास पिंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू झाले. सुमारे तीन तास चाललेल्या सभेत कोणताही गोंधळ न होता संपूर्ण कामकाज शांततेत चालले, हे विशेष. कारखाना कर्जाच्या खाईत गेल्याचे लक्षात घेऊन संचालक मंडळाने पुढील वर्षीपासून भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव सोमवारी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. यावेळी कारखान्याच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली. नाशिक सहकारी कारखान्यावर ८६ कोटी रूपये कर्जाचा बोजा असून कारखान्याचा संचित तोटा ६७ कोटीच्या घरात आहे. यंदा ११० दिवस गळीत होऊन ९३ हजार ३६१ टन ऊसाचे गाळप झाले. १०.८५ टक्के साखर उतारा मिळून १ लाख ४ हजार पोती साखरेचे उत्पादन झाले. नासाकाने ऊसाला दोन हजार रूपये भाव देण्याचे जाहीर केले असले तरी अनेक सभासदांना पेमेंट मिळालेले नाही. कारखान्यावर वाढत चाललेले कर्ज आणि परतफेडीची हमी मिळत नसल्याने नाशिक जिल्हा बँकेनेही नासाकाला कर्ज देण्यास हात आखडता घेतला. कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास द्यायचा की नाही, याचा निर्णय सभासदांनी घेण्याचे आवाहन पिंगळे यांनी केले.
परंतु, उपस्थित सभासदांपैकी केवळ बोटावर मोजता येतील, इतक्याच सभासदांनी त्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. बहुतांश सभासदांनी या प्रस्तावास विरोध दर्शविला. त्यामुळे हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. वास्तविक, हा प्रस्ताव तयार केल्यापासून संचालक मंडळावर टीकास्त्र सुरू झाले होते. नासाका भाडय़ाने देण्याचा विचार म्हणजे संचालकांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण असल्याचा आरोप माजी आमदार निवृत्ती गायधनी यांनी केला होता. कारखान्याला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी उत्तम ढिकले, देविदार पिंगळे व तुकाराम दिघोळे यांनी एकत्र येऊन निवडणूक जिंकली. परंतु, त्यांना कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालविता आला नाही. त्यांनी कारखान्याचा बट्टय़ाबोळ केला आणि आता तेच कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची भाषा करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. कारखान्याच्या सभासदांची पत नासाका भाडय़ाने देण्याइतपत ढासळलेली नाही, असेही गायधनी यांनी म्हटले आहे. कारखाना भाडय़ाने दिल्यास कामगार देशोधडीला लागतील. सभासदांच्या ऊसाची हेळसांड होईल. कारखाना चालविण्यास सभासद समर्थ असल्याने कर्जाला घाबरून भाडय़ाने देणाऱ्यांचा आवाका व कार्यक्षमता सभासदांनी चांगलीच ओळखली असल्याने त्यांनी आता मुदत संपल्याने स्वत:हून राजीनामे देऊन सत्ता सोडावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या प्रस्तावावर सभेत प्रचंड गदारोळ होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. परंतु, संचालक मंडळाने सभासदांचे म्हणणे जाणून घेत प्रस्ताव नामंजूर केल्याने गोंधळ उडाला नाह. राज्यातील २६ साखर कारखाने खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत असताना नासाकाचा ठराव नामंजूर करण्यात आला. ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. जिल्हा बँक व नासाकाच्या निवडणुकीच्या उंबरठय़ावर पुढील गळीत हंगाम यशस्वीरित्या सुरू करणे फार मोठे आव्हान ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सभासद पां. भा. करंजकर यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सहकारातील ९७ व्या घटना दुरूस्तीनुसार नव्याने तयार केलेल्या उपविधीला सभेत मंजुरी देण्यात आली.