भंगार विक्रेते, भूमाफियांच्या विळख्यात चाललेल्या डोंबिवलीतील एक हजार ७१६ भूखंड मागील १५ वर्षांपासून विक्रीविना पडून आहे. राज्यात उद्योग वाढीच्या मोठय़ा बाता मारणाऱ्या औद्योगिक विकास महामंडळाने या भूखंडांच्या विक्रीसाठी संथ धोरण अवलंबिल्याने त्यावर अतिक्रमणांचा विळखा पडत आहे.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात ‘एमआयडीसी’चे एकूण १७१६ भूखंड आहेत. यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी ५२२ आरक्षित आहेत. निवासी संकुलांसाठी ६१७ भूखंड, वाणीज्य वापरासाठी ५३, तर अन्य सुविधांसाठी ७२, लहान आकाराचे भूखंड १४५ तसेच निवारा उभारण्यासाठी ३०७ भूखंड आरक्षित आहेत. महापालिका हद्दीतील बरेचसे मोकळे भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत केले आहेत. डोंबिवली, कल्याण शहरात मोकळ्या भूखंडांची संख्या कमी झाली आहे. २७ गावांमधील बहुतांशी खासगी जमिनी बडय़ा विकासकांनी खरेदी केल्या आहेत. सरकारी जमिनींवर भूमाफियांनी बेसुमार अनधिकृत चाळी, इमारतींची बांधकामे केली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘एमआयडीसी’तील मोकळे भूखंडांवरही आता अतिक्रमण सुरू झाले असून यामुळे एमआयडीसीला कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. आजदे, सागर्ली, सागाव ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत हे चित्र दिसत आहे. वाढत्या अनधिकृ त बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना कचरा टाकण्यास, इमारतीचे सांडपाणी, घनकचरा टाकण्यास जागा नाही. या नागरी सुविधांसाठी ‘एमआयडीसी’च्या मोकळ्या भूखंडांचा आधार घेतला जात आहे. ग्रामपंचायतींकडून डोंबिवली ‘एमआयडीसी’तील भूखंडांवर कचरा टाकला जातो.