नागपूर सुधार प्रन्यासला भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी असे संबोधणाऱ्या भाजपमध्ये सत्ताप्राप्तीनंतर मतपरिवर्तन झाले असल्याने नागपूर मेट्रो रिजनची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी)कडे देऊन शहरासाठी ‘एनएमआरडी’ स्थापन करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई परिसरासाठीच्या ‘एमएमआरडीए’च्या धर्तीवर पुण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ नागपूरच्या विकासाठी ‘एनएमआरडी’ विचाराधीन आहे. नागपूर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाकरिता नागपूर सुधार प्रन्यास आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून काही प्रमाणात नियोजबद्ध विकास झाला असलातरी अनेक बेकायदा बांधकामे देखील झाले आहेत. एनआयटी भ्रष्टाचाराचा अड्डा असल्याचे जनतेचे पक्क मत बनले आहे. संस्थेच्या प्रतापाने त्रस्त  झालेल्या नागरिकांच्या असंतोषाचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने सत्तेत आल्यास ती बरखास्त करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली होती. शहरात महापालिका आणि एनआयटी अशा दोन वेगवेगळ्या संस्था नकोत, असे त्यावेळी त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सत्तेची चव चाखताच मतपरिवर्तन झाले असून, विकासाठी केवळ एक नव्हेतर आणखी अनेक संस्था हव्यात असा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे नागपूर शहर आणि नागपूर मेट्रो रिजनमध्ये वेगवेगळ्या विकास संस्था निर्माण करण्याचा मानस फडणवीस सरकारचा आहे. त्यातल्या त्यात शहरवासीयांना पदोपदी त्रस्त करणाऱ्या एनआयटीवर नागपूर महानगर क्षेत्र विकासित जबाबदारी टाकून, प्रस्तावित एनएमआरडीएकडे नागपूर शहराचा विकासाची जबाबदारी देण्याचे घाट आहे.
शहराच्या विकास नियोजनानुसार आरक्षित जागा विकसित करण्याचे काम एनआयटीकडे आहे. तसेच एनआयटी नवीन वस्त्यांमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित करून महापालिकेला हस्तांतरित करीत असते. मात्र, विकासाच्या प्रक्रियेदरम्यान बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे.  सामान्य जनतेला एनआयटी अंर्तगत येणाऱ्या भागात घर बांधणे नकोसे वाटू लागले आहे.
एनआयटी केवळ विकास प्राधिकरण असल्याने सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित जमिनी तातडीने ताब्यात घेण्यास सक्षम नाही. भूसंपादन करण्याची आर्थिक क्षमता या संस्थेत नाही. त्यामुळे अनेक आरक्षित भूखंडावर वस्त्या होऊ दिल्या जातात. त्यानंतर आरक्षण वगळून सगळाचा विकास आराखडय़ाचा बट्टय़ाबोळ केला जातो. काही प्रकरणात विशिष्ट रक्कम भरून अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांना एनआयटी नकोशी झाली.  त्यांचे मत आपल्या पदरात पाठण्याचे राजकीय कौशल्य भाजपने दाखवले. पण, प्रत्यक्षात एनआयटी बरखास्त करण्याची वेळ असताना एनआयटीला शहरातून बाहेर काढून ग्रामीण भागात सोडण्याचे कारस्थान रचण्यात आल्याचे भाजपच्या एका आमदाराने सांगितले.