कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत गेले २० ते २५ वर्षांच्या कालावधीत ६७ हजार ९६८ अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना कर आकारणी करून पालिका प्रशासनाने ‘अधिकृत’ या संरक्षित घरात बसून ठेवले आहे. या अनधिकृत बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून न्या. अग्यार आयोगाने सन २००७ मध्ये संबंधित पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून सन २००९ मध्ये एक अहवाल शासन व न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालानंतरही पालिका हद्दीत १८ हजार ५५६ अनधिकृत बांधकामे उभी राहून त्यांना कर आकारणी करण्यात आली आहे. गेले वर्षभरात आणखी ७१० अनधिकृत बांधकामांचे प्रस्ताव कर आकारणीच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत.
पालिकेच्या दस्तऐवजातील ही माहिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. एकीकडे शासन अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करा, या बांधकामांमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विचार करू नका म्हणून वल्गना करते. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून अनधिकृत बांधकामांना शासनाच्या परिपत्रकाची कल्हई लावून ‘यथोचित’ संरक्षण करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील जे बांधकामधारक बांधकाम पूर्ततेचा दाखला पालिकेच्या कर विभागाकडे सादर करीत नाहीत, अशा बांधकामांना कर विभागाकडून शासनाच्या २० सप्टेंबर १९९० च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन ‘अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईस बाधा न येता’ अशा प्रकारचा शिक्का मारण्यात येतो.
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांविषयीची एक जनहित याचिका एक नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आठ वर्षांपूर्वी दाखल केली आहे. या याचिकेसाठी पालिकेतर्फे माजी आयुक्त राम शिंदे यांनी ६७ हजार ९६८ अनधिकृत बांधकामे पालिका हद्दीत असल्याचे सत्य प्रतिज्ञापत्र सन २००६ मध्ये न्यायालयात सादर केले आहे. मे २०१३ मध्ये पालिकेच्या कर विभागाने दिलेल्या माहितीत अनधिकृत बांधकामाचा पालिकेचा शिक्का असलेल्या ८२ हजार ४३५ मिळकती असल्याचे म्हटले आहे. ३ हजार ५८९ मिळकतींना पालिकेने कर लावला आहे. या आकडेवारीवरून पालिका हद्दीत गेले सात वर्षांत १८ हजार ५५६ बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व बांधकामधारकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला पालिकेला सादर केलेला नाही किंवा पालिकेची परवानगी न घेता काही बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. याशिवाय चाळीच्या जागेवर इमारती उभ्या करणे, चाळींवर डबल मजला देणे, त्यांना चाळ म्हणून जुन्या दराने कर आकारणी करणे, जुनी कौलारू घरे पाडून तेथे संकुल उभी करणे याचे कोणतेही सर्वेक्षण पालिकेने सुरू केले नसल्याचे सांगण्यात येते. हीच बांधकामे नंतर कर आकारणी करून अधिकृत करण्याची कामे पालिकेच्या प्रभागांमध्ये वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेले ‘भावोजी’ करीत आहेत.
मिळकतींची कुंडली
० पालिका हद्दीत एकूण १ लाख २३ हजार ७१९ इमारती
० ८२ हजार अनधिकृत इमारती, ४१ हजार अधिकृत इमारती
० आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे
० २००५ पासून आतापर्यंत ७ हजार ५८८ बांधकामे तोडली
० १५९ भूमाफियांवर गुन्हे दाखल
० अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तोडलेली बांधकामे ‘जैसे थे’
० भूमाफियांकडून नवीन अनधिकृत चाळी, इमारतींची बेफाम उभारणी
कर अधीक्षकाची कसोटी!
गेल्या वर्षभरात फक्त ३० अधिकृत इमारतींचे प्रस्ताव कर आकारणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याउलट वर्षभरात ७१० अनधिकृत मिळकतींचे प्रस्ताव कर आकारणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा वेग किती वेगाने वाढतोय हे दिसून येते. पालिका प्रशासन या बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी कर आकारणी नावाचे ‘दुकान’ गेले अनेक वर्षांपासून उघडून बसले आहे. कर आकारणी झाली की बिल्डर, रहिवासी सुटकेचा नि:श्वास सोडतात. माजी कर अधीक्षक विल्सन डिसोझा यांनी या दुकानदारीला सर्वाधिक प्रोत्साहन दिले. पालिकेला करातून महसूल मिळाला असला तरी नागरी नियोजन मात्र पूर्णत: ढेपाळून गेले आहे, अशी टीका आता लोकप्रतिनिधी, सुजाण नागरिकांकडून केली जात आहे. गेले दीड वर्षांपासून पालिकेच्या कर विभागाला आर्थिक शिस्त लावण्याचे ‘काटेकोर’ प्रयत्न कर अधीक्षक तृप्ती सांडभोर करीत आहेत. नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांचे कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांवर विशेष लक्ष असल्याने सर्वेक्षण न झालेली, घोषित नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करताना आता अधीक्षक सांडभोर कोणती भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.