नागपूर आणि गोंडवाना विद्यापीठांच्या अधिकारक्षेत्रातील ११७ पैकी फक्त दोन बी.एड. महाविद्यालये सात पूर्णवेळ शिक्षकांचा निकष पूर्ण करत असल्याची धक्कादायक माहिती खुद्द राज्य शासनानेच दिली आहे.
नागपूर आणि त्यापासून वेगळे निघालेले गोंडवाना विद्यापीठ मिळून ११७ महाविद्यालये शिक्षण स्नातक (बी.एड.) अभ्यासक्रम शिकवतात. या महाविद्यालयांमध्ये २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेशासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहयोगी सचिव सदाशिव शिवदास यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात वरील वस्तुस्थिती नमूद करण्यात आली आहे.
शिक्षणाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी, नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) या सर्वोच्च संस्थेने निश्चित केलेल्या सर्व निकषांचे पालन केले जायला हवे, अशी सूचना या पत्रात संचालकांना करण्यात आली आहे. या परिस्थतीची राज्यातील सर्व विद्यापीठांना कल्पना द्यावी आणि एनसीटीईचे निकष पाळले जात नसतील, तर संबंधितांवर कारवाई करावी असेही पत्रात म्हटले आहे.
११७ बी.एड. महाविद्यालयांपैकी ६८ महाविद्यालयांत प्राचार्य नाहीत, तर ४० महाविद्यालये एकही शिक्षक नसताना कार्यरत असल्याचे या पत्रात उघड करण्यात आले आहे. किमान सात पूर्णवेळ शिक्षक असावेत असा एनसीटीईचा निकष असताना, ४२ बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये १ ते ३ नियमित शिक्षक आहेत, तर ११ महाविद्यालयांत १ ते ६ शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अशा महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दर्जावर, तसेच पुढे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर शिवदास यांनी या पत्रात गंभीर शंका उपस्थित केली आहे.
अशारितीने शिक्षक किंवा सोयींचा अभाव असलेल्या बी.एड. महाविद्यालयांवर २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी बंदी आणण्याच्या पुणे विद्यापीठाच्या कार्यवाहीचे शिवदास यांनी कौतुक केले आहे.एनसीटीईच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांमधील प्रवेश थांबवून पुणे विद्यापीठाने चांगले काम केले असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला आहे.
कुलगुरू विलास सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यापीठ प्रशासनाला हा मोठा धक्का आहे. कारण अनेक महाविद्यालयांमध्ये एकही नियमित शिक्षक आणि आवश्यक त्या सोयी नसल्याचे आढळल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढल्यानंतर नागपूर विद्यापीठाने यापूर्वीच २५० महाविद्यायांमध्ये प्रवेशावर बंदी घातली आहे.