जिल्ह्य़ात उन्हाळ्याची तीव्रता जाणवत असून पाणीटंचाईनेही उग्र रूप धारण करण्यास प्रारंभ केला आहे. सर्व महत्त्वाचे प्रकल्प कोरडेठाक असून वर्षभरात अत्यल्प झालेल्या पावसामुळे यलदरी धरणात केवळ अडीच टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सिद्धेश्वर, दुधना या मोठय़ा प्रकल्पांमधील पाणीसाठा शून्यावर आल्याने या प्रकल्पांवर अवलंबून असणारी शहरे व गावांचा प्रश्न भविष्यात तीव्र बनण्याची भीती आहे.
जिल्ह्य़ात आटलेल्या महत्त्वाच्या जलसाठय़ांच्या गंभीर स्थितीमुळे परभणीसह अनेक ठिकाणचा पाण्याचा प्रश्न उन्हाळ्यात तीव्र स्वरूप धारण करू शकतो. सिद्धेश्वर, लोअर दुधना प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा थेंबही नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात लोकांच्या घशाला कोरड पडणार आहे. येलदरी धरणात केवळ १० टक्के पाणीसाठा होता. सद्यस्थितीत हा साठा केवळ अडीच टक्क्य़ांवर खाली आला आहे. येलदरीतून जिंतूर, परभणी व सिद्धेश्वर धरणानजीक असलेल्या गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पूर्णा नदीपात्रात खोलगाडगा व चिंचखेडा येथे कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले. हे बंधारे पूर्णत: भरले होते. आज येलदरी धरणात व या दोन्ही कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर लोकांनी शेती पिकांसाठी मोटारींद्वारे पाणीउपसा सुरूच ठेवला आहे.
पाटबंधारे विभागाची परवानगी न घेता मोठय़ा प्रमाणावर जलपंप चालू असतानाही पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात येताना दिसून येत नाही. ही स्थिती अशीच राहिल्यास माणसे व जनावरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनणार आहे. उपयुक्त पाणीसाठा संपल्यास मृत साठय़ात जमा असलेले १४३ दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी केवळ ८० टक्के पाणी उपयोगात आणले जाऊ शकते.
या वर्षी धरणपात्राने तळ गाठल्यामुळे विहिरी व विंधन विहिरी कोरडय़ाठाक पडल्या आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला. त्यातही एप्रिल व मे महिन्यांत पूर्णा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येणार आहे. पाटबंधारे विभागाने पाणी वापराचे नियोजन न केल्यास उन्हाळा संपण्यापूर्वी भीषण पाणी संकटास सामोरे जावे लागेल. परभणी जिल्ह्य़ाचा टंचाई कृती आराखडा २० कोटींचा असला, तरी अद्याप ज्या ठिकाणी प्रस्तावित कामे आहेत, त्यातल्या किती ठिकाणी टंचाईच्या उपाययोजना सुरू आहेत हे कळायला मार्ग नाही. नवीन विंधन विहिरी, नळ योजनांची व विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ योजना, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोल करणे, बुडक्या घेणे, टँकरनेच पाणीपुरवठा करणे अशा विविध प्रस्तावित योजनांची जिल्हा प्रशासनाच्या दप्तरी असलेली संख्या २ हजार ८१२ आहे. यात १ हजार ६१७ गावे व ३७३ वाडय़ांचा समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावित योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या रकमेचा आकडा २० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हे सर्व तूर्त तरी ‘प्रस्तावित’ आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती ठिकाणी चाललेली आहे आणि त्यावर किती खर्च होत आहे हे कळायला मार्ग नाही. प्रस्तावित आकडे अनेकदा फुगवून सांगितले जातात. जेवढा कृती आराखडा निश्चित होतो, त्यातली रक्कमही खर्च होत नाही.