‘विक्रांत’च्या जतनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका

भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका तसेच अत्यंत गौरवशाली कारकीर्द असलेली आयएनएस विक्रांत भंगारात न काढता तिचे जतन करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने त्यावर केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते किरण पैंगणकर यांनी ही याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने नौदल, महाराष्ट्र सरकार, नगरनियोजन विभाग, पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र नौकानयन संचालनालय आदी प्रतिवादींना ९ जानेवारीपर्यंत याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
‘विक्रांत’ ही भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका असून १९७१ च्या भारत -पाकिस्तान युद्धात या नौकेने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. संरक्षण दलाचा हा ऐतिहासिक ठेवा भंगारात न काढता त्याचे संग्रहालयरूपी संवर्धन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. भावी पिढीला संग्रहालयरूपी ‘विक्रांत’च्या माध्यमातून इतिहासाची माहिती करून घेता येईल. त्यामुळे न्यायालयाने तिला भंगारात काढण्याचे आदेश, व त्यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणीही याचिकादारांनी केली आहे. मात्र निविदा स्वीकारण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली असून आता ती २९ जानेवारीपासून सुरू होणार असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयातर्फे या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आली.