सोमवार, १५ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्यामध्ये आपला कोणताही सहभाग राहणार नाही. पर्यवेक्षकाचे आणि उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाचे काम आम्ही करणार नाही, असे महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ अर्थात, एम. फुक्टो.शी संलग्न असलेल्या ‘नुटा’ या प्राध्यापक संघटनेच्या सदस्यांनी संबंधित प्राचार्याना आणि विद्यापीठाला कळवले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, ४ फेब्रुवारीपासून एम.फुक्टो.च्या आवाहनानुसार राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक, जळगाव, नांदेड, इत्यादी ११ विद्यापीठापकी मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या दोन विद्यापीठांचा अपवाद वगळता उर्वरित नऊ विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांचे विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार आंदोलन सुरूअसताना काही विद्यापीठात परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. कंत्राटी प्राध्यापकांच्या आणि महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर परीक्षा सुरूआहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर आणि संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती यांनी देखील विद्यापीठ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. अमरावती विद्यापीठात संलग्न महाविद्यालयातील सर्व प्राचार्यानी परीक्षा घेण्याची तयारी दाखवल्यामुळे अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मोहन खेडकर, प्र-कुलगुरूडॉ. जयकिरण तिडके, कुलसचिव प्रा. दिनेश जोशी, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ.एन.ए. कोळी, विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. अजय देशमुख, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील सर्व सहायक कुलसचिव, सर्व अधीक्षक, वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. राधेश्याम सिकची यांच्या चमूने विद्यापीठ परीक्षा १५ एप्रिलपासून सुरूहोतील, असे जाहीर करून विद्यार्थ्यांंना दिलासा दिला आहे. १४० महाविद्यालयांना परीक्षा केंद्र देण्यात आले आहे. या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी सर्व प्राध्यापकांना परीक्षा कामात सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे, मात्र बहिष्कार आंदोलनातील सहभागी प्राध्यापकांनी सहकार्य करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती ‘नुटा’चे अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी यांनी शुक्रवारी लोकसत्ताला दिली. महाराष्ट्र प्राचार्य महासंघाचे सचिव डॉ. सत्यनारायण लोहिया यांनी सांगितले की, १५ एप्रिलपासून परीक्षा सुरळीतपणे सुरू होतील. बहिष्कार आंदोलनात सहभागी नसलेले प्राध्यापक आणि गरज पडल्यास महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घेऊन विद्यार्थी हितासाठी विद्यापीठ परीक्षा घेण्याची तयारी आम्ही केली आहे.
कुठे आहेत १५०० कोटी रुपये!
राज्य सरकारने प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी द्यावयाची १५०० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करून एप्रिल महिन्याच्या ३० तारखेच्या आत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही बहिष्कार आंदोलन सुरूच राहणार काय, असा प्रश्न विचारला असता ‘नुटा’ अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी म्हणाले की, या संदर्भात सरकारकडून संघटनेला काहीही कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ परीक्षांवरील बहिष्कार सुरूच राहणार आहे, मात्र १५ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षांमध्ये संघटना कोणताही अडथळा आणणार नाही. महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर परीक्षा घेणे अशक्य असल्यामुळेच मुंबई विद्यापीठात सुरूझालेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्या विद्यापीठाला घ्यावा लागला, ही बाब डॉ. रघुवंशी यांनी आवर्जून सांगितली.