राज्यात आज शाळा-महाविद्यालये गावपातळीवर फोफावले असले तरी शिक्षणाची घटलेली गुणवत्ता काळजीचा विषय ठरला आहे. मध्यंतरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानात नववीच्या मुलांची चाचणी घेण्यात आली तेव्हा राज्यात ६४ टक्के विद्यार्थी अप्रगत आढळले. शिक्षणाचा विस्तार खूप वेगाने झाला पण, गुणवत्ता माघारलेलीच असल्याचे सिस्टिम करेक्टिंग मूव्हमेंट (सिस्कॉम) या संघटनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अगदी दहावीच्या वर्गातही वाचन, लेखन, गणन न करता येणारी मुले आढळतात. ‘प्रथम’ या संस्थेने केलेल्या पाहणीत महाराष्ट्रातील जवळपास पाचवीच्या ५४ टक्के मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नव्हते, ७९ टक्के मुलांना भागाकार करता आला नाही तर ७६ टक्के मुलांना वजाबाकी येत नसल्याचे आढळून आले. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील २०० शाळांमध्ये ५११ वजा ४९९ ही वजाबाकी एकाही वर्गाला करता आली नाही. एकूणच अध्ययन क्षमता नसणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय असल्याचे सिस्कॉमच्यावतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
दहावी व बारावीचे निकाल ९० टक्के लागल्याने, शिक्षणाच्या गुणवत्तेची निराशाजनक व खरी स्थिती झाकली गेली आहे. त्यामुळे गुणवत्ता सुधाराची प्रक्रियाच थांबवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तोंडी परीक्षेचे गुण व कॉपीमुळे खरा निकालच कळत नाही. त्यामुळे कौशल्य प्राप्त नसलेली पिढी पुढे सरकत आहे. आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, असा गैरसमज पालक आणि शिक्षकांचा झालेला आहे. या शैथिल्याचा फटकाही मुलांच्या गुणवत्ता वाढीवर पडतो आहे. अनेक पाहण्यांमधून ही बाब समोर आली आहे. याविषयी सिस्कॉमने उपायही सूचवले आहेत.
पहिलीत दाखल झालेल्या मुलांचे थेट दहावीत मूल्यमापन न करता पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावरही त्यांचे बाह्य़ मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुलांची बलस्थाने आणि न्यून स्थाने अधोरेखित होऊन मुलांच्या नेमक्या कोणत्या क्षमता विकसित करायच्या, यावर शिक्षक, पालकांना लक्ष केंद्रित करता येईल. परीक्षा केंद्रावर परीक्षेच्यावेळी शिक्षकांची अदलाबदल करणे, केंद्रातील सर्व शाळांकडून प्रश्नपत्रिका एकत्र करून त्यांची अदलाबदल करणे, असे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रभावी उपाय म्हणून शाळेतच विद्यार्थ्यांकडून स्वाध्याय करून घेणे. त्यामुळे दप्तराचे आणि गृहपाठाचे ओझेही निकाली निघेल आणि शिक्षक त्याचठिकाणी शंकांचे निरसन करू शकतील. लेखी परीक्षेत कमी गुण असले तरी तोंडी किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षेत २० पैकी २० गुण दिले जातात. तेव्हा तोंडी परीक्षेत गुण न देता श्रेणी द्यावी, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.