ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य वाऱ्यावर!

स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जिल्ह्यात २४ शाळांमध्ये ६२ हंगामी वसतिगृहे असून १ हजार ३१७ विद्यार्थ्यांची यात नोंद आहे. हंगामी वसतिगृहांसाठी प्राप्त ६९ लाख ५३ हजार रुपयांतून प्रत्यक्षात दमडीसुद्धा खर्च झाली नसल्याने ही वसतिगृहे केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ ग्रामपंचायतींअंतर्गत ७३ कामे सुरू आहेत. त्यावर १ हजार ४३६ मजुरांची उपस्थिती आहे. अजून ५३२ ग्रामपंचायतींअंतर्गत कामे नसल्याने बहुतेक मजूर जिल्ह्याबाहेर, तसेच ऊसतोडणीसाठी मुला-बाळांना घेऊन गेले आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या हेतूने सरकारने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत मजुरांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृह सुरू केल्याची कागदोपत्री नोंद आहे. जिल्ह्यातील २४ शाळांत ६२ हंगामी निवासी वसतिगृहे आहेत. यातील १ हजार ३१७ विद्यार्थ्यांमध्ये ६८१ मुले, तर ६३६ मुली आहेत.
सर्वशिक्षा अभियानच्या वतीने नोव्हेंबर ते एप्रिलदरम्यान ही वसतिगृहे चालविली जातात. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी सरकारने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. परंतु या कायद्याची ग्रामीण भागात केवळ कागदोपत्रीच अंमलबजावणी होत असल्याचे चित्र आहे. कागदोपत्री सुरू असलेल्या हंगामी वसतिगृहाला शिक्षण विभागाच्या संबंधितांनी भेटीसुद्धा दिलेल्या नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडे उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या अथवा त्यावर होणारा खर्च या बाबत सविस्तर माहिती नाही. या बाबत उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक विभाग) ए. आर. पाईकराव यांच्याशी संपर्क साधला असता तपासणी केंद्र प्रमुखाकडून अहवाल मागविला असून तो अजून मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.