विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुटीच्या दिवशी शासकीय गाडय़ा खाजगी दौऱ्यांसाठी शहराबाहेर नेण्याच्या प्रकारांवर यावेळी कडक नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून सरकारी वाहने शहराबाहेर नेण्यापूर्वी अधिकृत परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यावेळी मंत्र्यासह आमदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सरबराईसाठी २४ जिल्ह्य़ांमधून २ हजार ११८ वेगवेगळ्या गाडय़ा अधिवेशनानिमित्त नागपुरात येणार आहेत.
अधिवेशनासाठी शासकीय गाडय़ा नागपुरात आणून त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. गेल्या अनेक काही वर्षांंपासून अधिवेशनाच्या काळात सुटी आली की त्या दिवशी नागपूर आणि आसपासच्या पर्यटन स्थळांवर जाण्यासाठी मंत्र्याचे स्वीय सहायक, अधिकारी व कर्मचारी शासकीय गाडय़ांचा उपयोग करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्यावर्षी अनेक सामाजिक संघटनांनी या विरुद्ध आवाज उठविला.  पर्यटनस्थळी  गेलेल्या गाडय़ाचे क्रमांक टिपून त्यांची तक्रार करण्यात आली होती मात्र, राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेतली नाही. त्यामुळे कुणावरही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
यावर्षी मात्र शासन अधिक कठोर झाले असून सरकारी कर्मचारी जर शहराबाहेर सरकारी गाडी घेऊन जात असतील त्यासाठी परवानागी घ्यावी लागणार आहे आणि ती घेतली नाही संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात रोजगार हमी योजनेचे सहायक आयुक्त एम.एच खान म्हणाले, राज्यातून २४ जिल्ह्य़ातून अधिवेशनानिमित्त वेगवेगळ्या शासकीय गाडय़ा नागपुरात येत आहेत. यात ५९१ कार, १ हजार ३७४ जीप, ९२ ट्रक, ४७ टँकर, ८ मिनीबस, ६ मेटॅडोर या गाडय़ांचा समावेश आहे. या शिवाय स्थानिक पातळीवर कॅबिनेट मंत्र्यासाठी व काही विशेष अधिकाऱ्यांसाठी पाचशेपेक्षा अधिक कार शहरात ये-जा  करण्यासाठी राहणार आहेत.
दरवर्षी पोलीस विभागाला जास्तीत जास्त गाडय़ा दिल्या जातात. यावेळी पोलीस विभागाने अतिरिक्त गाडय़ांची व्यवस्था केली आहे. सिंचन विभाग आणि सार्वजानिक बांधकाम विभागाला दरवर्षीपेक्षा जादा गाडय़ा लागण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक गाडीला दररोज २० किमी शहरात फिरण्याची मर्यादा असून त्यासाठी रोज २० लिटर पेट्रोल भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अधिवेशनानिमित्त आलेले तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासकीय गाडय़ांचा उपयोग जर खाजगी कामासाठी करीत असतील त्यांना नोटीस ताकीद देण्यात येणार आहे. नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, पुणे आणि कोकणातून जास्तीत जास्त गाडय़ा मागविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याच्या मागे पाच ते सहा शासकीय गाडय़ा राहणार आहेत. गेल्यावर्षी अधिवेशनाच्या काळात इंधनावर जवळपास ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र हा खर्च यावर्षी १ कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील काही निवडक पेट्रोल पंपावरून शासकीय गाडय़ांमध्ये पेट्रोल भरता येणार असून त्यात धरमपेठेतील भोळे पेट्रोल पंप, कामठी मार्गावरील लांबा पेट्रोल पंप, रिझर्व बँक चौकातील पेट्रोल पंपाचा समावेश राहणार आहे.     
  कामगार वाहन संघटनेचे अध्यक्ष गजानन मारवाडे म्हणाले, शासकीय गाडय़ांच्या चालकांना अधिवेशनाच्या काळात दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांना निवासाच्या व्यवस्थेसह इतरही सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांत काही शासकीय कर्मचारी वाहन चालकांना धमकी देणे किंवा त्यांची अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचे प्रकार घडले. प्रत्येकवेळी चालकांवर कारवाई केली जात असून त्यांचे कामावरून कमी केले जाते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत, असेही मारवाडे म्हणाले.