मुंबईच्या सीमेलगत झपाटय़ाने वाढत असलेल्या वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वसामान्यांना रास्त दरात हक्काची घरे देण्यासाठी ‘म्हाडा’ने डिसेंबर २०१३ मध्ये ५४५१ घरांची सोडत काढण्याचे जाहीर केले खरे पण ती सोडत पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली आहे. या सोडतीमधील घरांसाठी २२ ते २४ मजली इतक्या उंच इमारतीसाठी स्थानिक महानगरपालिकेकडून परवानगी मिळण्याचे संकेत आले पण प्रत्यक्ष परवानगी ‘लाल फितीत’ सापडली असून त्यामुळे वसई-विरारमधील परवडणाऱ्या घरांच्या सोडतीला साडेसाती लागली आहे.
मुंबईतील मोकळी जागा कमी होत असल्याने ‘म्हाडा’ने मुंबईलगतच्या कोकण मंडळाच्या अखत्यारितील जागांवर घरांची बांधणी करून ती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार २०१२ मध्ये मीरा-भाईंदर येथील १७२६ घरांची सोडत काढण्यात आली होती. त्याचवेळी २०१३ च्या मे मध्ये वसई-विरार येथील २५०० घरांसाठी सोडत निघेल असे सांगण्यात आले. पण या घरांसाठी २२ ते २४ मजली उंच इमारती बांधाव्या लागणार असल्याने आणि महानगरपालिकेच्या नियमात ते बसत नसल्याने मे महिन्यातील सोडतीत वसई-विरारच्या घरांचा समावेश होऊ शकला नाही. नंतर महानगरपालिकेशी चर्चा करून नियमात बदल करण्याबाबत हिरवा कंदील घेण्यात आला.
यानंतर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात ‘म्हाडा’च्या कोकण मंडळाने डिसेंबर २०१३ मध्ये ५४५१ घरांसाठी सोडत काढण्याचे नियोजन जाहीर केले. त्यात ३५९६ घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी तर १८५५ घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी असतील.
पहिल्या टप्प्यात २१ इमारती व दुसऱ्या टप्प्यात ३० इमारती बांधण्याचे ‘म्हाडा’चे नियोजन आहे. अल्प उत्पन्न गटातील घरांचे चटई क्षेत्रफळ ३३० चौरस फूट तर मध्यम उत्पन्न गटातील घरांच चटई क्षेत्रफळ ६४० चौरस फूट असेल असे सांगण्यात आले होते. वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नियमांप्रमाणे १४ मजल्यांपर्यंत इमारत बांधता येते. पण ‘म्हाडा’ला २२ ते २४ मजली इमारतींची परवानगी हवी आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. अधिकृत अधिसूचना लवकरच मिळेल, असे कोकण मंडळाचे मुख्याधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र आता पुन्हा एकदा या वसई-विरारच्या घरांच्या बांधकामात खोडा आला आहे. इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना काढण्यास महानगरपालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. ‘म्हाडा’च्या प्रयत्नांना दाद न देता महानगरपालिकेचे प्रशासन नकारघंटा वाजवत आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरमध्ये जाहीर केल्यानुसार ५४५१ घरांची सोडत काढणे कठीण होणार आहे. या नव्या अडचणीची माहिती कोकण मंडळाकडून ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांना देण्यात आली आहे. गवई यांनी याप्रकरणी मंत्रालयस्तरावर बोलण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.