तब्बल ६० लाख रोपे तयार झाल्यावर त्यांच्या वितरणाची योग्य व्यवस्था न केल्यामुळे पेठ तालुक्यात या रोपांचे वृक्षात रुपांतर होऊन त्यास जंगलचे प्राप्त झालेले स्वरुप, वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत विहिरींचे लक्ष्य गाठण्यात आलेले अपयश, काही ठिकाणी रस्त्याची न झालेली कामे, मागणी असूनही कामे सुरू करण्यास दिरंगाई.. आदी मुद्यांवरुन गुरूवारी विधीमंडळ रोजगार हमी योजना समितीने जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि संबंधित यंत्रणेला धारेवर धरले. यावेळी संबंधित यंत्रणेकडून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, जिल्ह्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी आणि रोजगार हमी या योजनांतर्गत सुरू असलेल्या कामांमधील सावळागोंधळ आढाव्यात प्रकर्षांने समोर आला.
समितीने पहिल्या दिवशी जिल्ह्यातील अनेक भागात भेट देऊन रोपवाटीका, वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून साकारलेली कामे, फळ लागवड व भातचर, वनीकरण, रोपवाटीका यासारख्या विविध कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरूवारी समितीने महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना व रोजगार हमी योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी, आढळून आलेल्या उणिवा, प्रत्यक्ष कामे यावरून एकंदर स्थितीचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात समितीचे प्रमुख व विधानसभा सदस्य अॅड. सदाशिवराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आ. नितीन भोसले, आ. दादा भुसे, शिरीष कोतवाल आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
समितीच्या अध्यक्षांकडे पेठ तालुक्यातील रोपवाटिकेविषयी तक्रार करण्यात आली होती. पेठ तालुक्यातील उस्थळे गावात डिसेंबर २०११ मध्ये छोटय़ा आकाराची ५० लाख ४० हजार तर तुलनेत मोठय़ा आकाराची १० लाख अशी एकूण ६० लाख ४० हजार रोपे तयार करण्यात आली होती. या कामावर जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, या रोपांचे योग्य पध्दतीने वितरण न झाल्यामुळे रोप वाटीकेचे वनात रुपांतर झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. आता ही रोपे मोठी झाली असून ती हलविणे अवघड बनले आहे. या संदर्भात समितीने विचारणा केली असता वन विभागाने तयार केलेली रोपे नेण्यास शासकीय विभागांनी अनास्था दाखविल्याचे नमूद केले. परिणामी, ही रोपे वाटीकेत पडून राहिली आणि आता ती २५ महिन्यांची झाल्यामुळे ती हटविणे अवघड ठरले. या प्रकारात गैरव्यवहार झाला नसला तरी अनियमितता झाल्याचे मत समितीने व्यक्त केले.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत विहिरींची कामे मोठय़ा प्रमाणात रखडली आहेत. जिल्ह्यात ३६०० विहिरींचे लक्ष्य असले तरी केवळ ४०० विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या मुद्यावरून समिती सदस्य आ. नितीन भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला जाब विचारला. तेव्हा सुरुंगाचा स्फोट करण्यासाठी जो ट्रॅक्टर लागतो, तो उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ही कामे रखडल्याचा दावा संबंधित अधिकाऱ्याकडून केला गेला. या उत्तराने समितीचे समाधान झाले नाही. काहीतरी कारणे देऊन शासकीय यंत्रणा वेळ मारून नेत असल्याचे लक्षात आल्यावर आ. भोसले यांनी पुढील चार महिन्यात ५० टक्के लक्ष्य गाठण्याचे सूचित केले. ग्रामीण भागात कामांची मागणी असली तरी प्रशासन कामे सुरू करत नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. या स्वरुपाच्या कामांसाठी प्राप्त झालेल्या ३२ कोटीच्या निधींमधून केवळ २२ हजार रुपयांचे काम झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात विचारणा केली असता अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त कामांसाठी मजूर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक कामे रखडल्याचे नमूद केले. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष व डाळिंब शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांना २५० ते ३०० रुपये रोज मिळतो. त्या तुलनेत रोहयोच्या कामात अत्यल्प पैसे मिळत असल्याने मजूर या कामांवर येत नाहीत, असा खुलासा अधिकाऱ्यानी केला. परंतु, पाहणी दौऱ्यावेळी काही ठिकाणी ग्रामस्थांनी या कामाचे वेळेवर पैसे मिळत नसल्याच्या अडचणी मांडल्याचे सांगण्यात आले. अनेक मुद्यावरून बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत समितीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याचे समजते.