जिल्ह्य़ातील पाणीपातळी ६ मीटर खोल गेली

जिल्ह्य़ातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी सरासरी पावणेसहा मीटरपेक्षा अधिक खालावली गेली आहे. नगर (९.२२ मीटर) कर्जत (८.८), जामखेड (८.१५) व संगमनेर (८.२९) तालुक्यांत ती सर्वाधिक खोलीवर पोहचली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्य़ात भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत म्हणजे जूनपर्यंत जिल्ह्य़ातील १ हजार २५९ गावे व २ हजार ५८६ वाडय़ांना टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या पाणी टंचाईला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने ५१ कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाचा आराखडा आगामी वर्षांसाठी तयार केला आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील पाऊसमानामुळे जिल्ह्य़ाच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी सरासरी ३.६२५ मिटरपर्यंत होती. गेल्या वर्षी कमी झालेला पाऊस व पाण्याचा प्रचंड उपसा यामुळे सरासरीने त्यापेक्षा ५.७६५ मीटरने खालावली गेली असल्याचे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या तपासणीत आढळले आहे. तालुकानिहाय भूगर्भातील पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा खालावलेली आकडेवारी अशी (सर्व आकडे मीटरमध्ये): पारनेर ७.६८, पाथर्डी ६.२५, शेवगाव ६.०८, श्रीरामपूर ६.२६, राहुरी ७.४१, नेवासे ६.९, श्रीगोंदे ७.१, अकोले २.५५, कोपरगाव ६.९ व राहाता ४.५१ मीटर.
प्रशासन दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये टंचाई आराखडा तयार करते. यंदा मात्र त्यास विलंब झाला व तो आता डिसेंबर अखेरीस तयार झाला. गेल्या वर्षी पाणी टंचाईसाठी १९ कोटी २० लाख रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला होता. प्रत्यक्षात २४ कोटी रुपये केवळ पाण्यासाठी खर्च झाले होते. त्यातील केवळ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यावर १७ कोटी रुपये खर्च झाला होता. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक पाणी टंचाई जाणवणार आहे. जुलै-ऑगस्टमध्येच टँकरची संख्या २८७ वर पोहचली होती. सध्या १९६ टँकरने जिल्ह्य़ात पाणीपुरवठा सुरु आहे. यंदाच्या केवळ पाणी पुरवठय़ासाठी तयार केलेल्या ५१ कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाच्या आराखडय़ातील केवळ टँकरने पुरवठा करण्यासाठी ४२ कोटी ९० लाख रुपये अपेक्षित आहेत. दरवर्षांचा अनुभव पाहता हा खर्च त्यापेक्षा अधिक होणार आहे. जिल्ह्य़ात १ हजार ३१७ गावे आहेत, त्यापैकी ८३ टक्के म्हणजे १ हजार २५९ गावांना व २ हजार ५८६ वाडय़ांना टंचाई जाणावणार असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजे काही शहरे वगळल्यास संपूर्ण जिल्हाच पाणी टंचाईने होरपळणार आहे. प्रशासनाने ऑक्टोबर २०१२ ते जून २०१३ कालावधीतील पाणी टंचाई निवारणासाठी तयार केलेल्या आराखडय़ात दरवर्षीच्याच उपाययोजना आहेत. त्यानुसार १२ तात्पुरत्या नळ योजना (खर्च ६७ लाख रु.) केल्या जातील, ९६५ विंधन विहिरी घेतल्या जातील (खर्च ४ कोटी ३० लाख रु.), ५८ विंधन विहिरी दुरुस्त केल्या जातील (खर्च ३ लाख ५० हजार रु.), १७ नळ योजनांची दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे (खर्च  ७२ लाख १८ हजार रु.), पाणी पुरवठय़ासाठी २७२ खासगी विहिरी अधिग्रहित केल्या जातील (खर्च २ कोटी ३२ लाख रु.), ९६ विहिरींतील गाळ काढून त्या खोल केल्या  जाणार आहेत (खर्च ३७ लाख रु.).  जिल्हा  परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या या आराखडय़ास जिल्हाधिकाऱ्यांनी  मंजुरी  दिली   आहे.