पश्चिम विदर्भाची आम आदमी शिष्यवृत्ती योजनेत पिछेहाट

मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या आम आदमी विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत पश्चिम विदर्भाची पीछेहाट सुरू असून शिष्यवृत्तीपासून हजारो विद्यार्थी अद्यापही दूर आहेत. तलाठय़ांकडून लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थ्यांच्या याद्या पुरवण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ही योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही.
आम आदमी विमा योजनेखाली अमरावती विभागात आतापर्यंत ६ लाख ७४ हजार ८३३ नागरिकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. योजनेसाठी राज्य शासनाने भूमिहीन ही संज्ञादेखील व्यापक केली आहे. नवीन निर्णयानुसार बागायती अडीच एकर आणि कोरडवाहू पाच एकर शेती असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. एकीकडे आंध्र प्रदेशात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असताना विदर्भात या योजनेला गती मिळू शकलेली नाही. या योजनेत विमाधारक नागरिकांच्या कुटुंबातील ९ वी ते बारावीमध्ये शिकत असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना वार्षिक बाराशे रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. गाव पातळीवर तलाठय़ांमार्फत योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले जातात, पण पश्चिम विदर्भात अर्ज भरून घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. तलाठय़ांमध्ये या योजनेविषयी उत्साह नसल्याने ही स्थिती ओढवल्याचे सांगितले जात आहे.
 नुकत्याच अमरावतीत झालेल्या कार्यशाळेत विभागीय आयुक्त डी. आर. बन्सोड यांनी लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे असून त्यासाठी तलाठय़ांमध्ये जागृती आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. आम आदमी विमा योजनेत विविध उपविभागातील गावे आणि खेडय़ांचा समावेश आहे. तलाठय़ांनी विशेष मोहीम राबवून लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्यात ठिकठिकाणी फलक लावणे, दवंडी देणे आणि लोकांना या योजनेविषयी माहिती देणे अभिप्रेत होते; पण अजूनही या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहचू शकलेली नाही. या योजनेत भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच मिळणार आहे, शिवाय विमाधारक शेतकऱ्यांच्या पाल्याला शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. विम्याचा हप्ता शासन अदा करणार आहे. विमाधारकाचा नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ७५ हजार रुपये आणि अपंगत्व आल्यास ३७ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत.
या योजनेला सरकारी संथगतीमुळे अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी उपविभाग स्तरावर बैठका घेतल्या जात आहेत. तालुका पातळीवर तहसीलदार ही योजना कार्यान्वित करीत असून संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार महिला योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यान्वित अव्वल कारकून या योजनेची अंमलबजावणी करीत आहेत. अमरावती विभागात अलीकडेच विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असली, तरी शिष्यवृत्ती मिळण्याचे प्रमाण मात्र कमी आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थ्यांच्या याद्या वेळेत मिळत नसल्याने अडसर निर्माण झालेला असताना तलाठय़ांनीही नावनोंदणीकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.