अतिरिक्त एक टक्का करभार मागे घेण्याचीही अर्थमंत्र्यांची ग्वाही
प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीतील अतिरिक्त एक टक्का कर रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने मान्य केली असून नव्या कराचा दर १८ टक्क्य़ांखालीच असेल, अशा शब्दात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योग क्षेत्राला आश्वस्त केले. मात्र कर दराचा हा आकडा याबाबतच्या प्रत्यक्ष घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यास त्यांनी नकार दर्शविला.
वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या मंजुरीवरून सरकार व विरोधकांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून तिढा आहे. प्रस्तावित एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्यासह वस्तू व सेवा कराचा दर प्रत्यक्ष विधेयकात नमूद करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे.
परिणामी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. विरोध टाळण्यासाठी सरकारने एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याचे पाऊल मागे घेतले आहे. मात्र दर विधेयकात त्याप्रमाणे दुरूस्ती नमूद करण्यास नकार दिला आहे.
बुधवारी निवडक उद्योजकांच्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आंतरराज्यांकरिता असलेला एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याची आमची तयारी आहे. यामुळे निर्मिती राज्ये म्हणून ओळख असलेल्या गुजरात, तामिळनाडूसारख्या राज्यांना महसूल नुकसान सोसावे लागेल. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सुचविलेला १८ टक्के वस्तू व सेवा कर कायम ठेवण्याची आमची भूमिका असली तरी त्याचा विधेयकात समावेश करण्यात येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
नवी करप्रणाली रोजगारनिर्मितीला पूरक
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला विश्वास
नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षांपासून लागू होऊ पाहणाऱ्या वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार प्रयत्नशील दिसत असले तरी या कर प्रणालीची मुदतीपूर्वी, लवकरात लवकर अंमलबजावणी रोजगारात वाढ आणि महसुलात वृद्धी करणारी ठरेल, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. त्वरेने अंमलबजावणी ही सरकारच्या आरोग्य, शिक्षणासाठीच्या महसुलातही वाढ नोंदवू शकेल, असे नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्तिन लागार्द यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
‘कर दहशतवादा’चा कलंक पुसला जाईल
मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे मत
नवी दिल्ली : ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीने कर प्रणालीतील सुधारणा प्रत्यक्षात येऊन भारतावरील कर दहशतवादाचा कलंक पुसला जाईल, असे मत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी व्यक्त केले. कंपनी करांमधील शिथिलीकरण बरोबरीनेच सुरू असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून देशावर असलेला कर दहशतवादाचा बट्टा नाहीसा होण्यास मदत होऊन, गुंतवणूकदारांना विश्वास निर्माण करता येईल. याद्वारे महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा प्रगतिपथावर राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.