तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन नाराज मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी येत्या बजेटमध्ये प्राप्तीकरातून सूट मिळणारी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पटीने वाढवून पाच लाख करण्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसे झाल्यास पाच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. त्याशिवाय वैद्यकीय खर्च, प्रवास भत्ता आदींमध्येही नोकरदार वर्गाला दिलासा देणाऱ्या तरतुदी या बजेटमध्ये असतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
शुक्रवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प किंवा बजेट हे व्होट ऑन अकाउंट बजेट असणार आहे. म्हणजे निवडणुका तोंडावर आल्या असताना उर्वरीत महिन्यांची सरकारी खर्चाची तरतूद करायची आणि धोरणात्मक मोठे निर्णय घ्यायचे नाही असा एक प्रघात आहे. परंतु निवडणुकीमध्ये मध्यमवर्ग मतदार फटका देऊ शकेल अशी शक्यता असल्याने त्यांचं समाधान करणायासाठी हा व्होट ऑन अकाउंटचा संकेत गुंडाळून ठेवून काही धोरणात्मक निर्णय बजेटमध्ये घेतले जातील अशी शक्यता आहे.
आणखी वाचा : Budget 2019 : ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ किंवा अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
फेब्रुवारी 28 रोजी डायरेक्ट टॅक्स कोड रिपोर्ट सादर करण्यात येणार आहे. नवीन टॅक्स कोडमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांना करप्रणालीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे संकेत आहेत. उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढावी, विविध उत्पन्नगटांसाठी विविध कररचना व स्लॅब असावी, उद्योगांवरचा करभार कमी व्हावा आदी बाबींवर टॅक्स कोडमध्ये सविस्तर मार्गदर्शन मिळण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तीकरांच्या रचनेचा किंवा स्लॅबचा विचार केला तर सध्या व्यक्तिगत करदात्याला अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर आहे. पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के तर दहा लाख रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्ती कर आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमाफी केवळ 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना लागू आहे. शिवाय 15 हजार रुपयांपर्यंचा वैद्यकीय खर्च व दरवर्षी 19,200 रुपयांपर्यंतचा प्रवास भत्ता करमुक्त आहे.
(आणखी वाचा : Budget 2019 : भारतीय अर्थसंकल्पाबद्दल ११ रंजक गोष्टी)
शेतकऱ्यांमध्ये असलेले नाराजीचे वातावरण, मध्यम वर्गाची नाराजी, बेरोजगारीमध्ये झालेली वाढ आणि दलितांमध्ये असलेला असंतोष हीभाजपापुढची आव्हाने आहेत. त्यामुळे भाजपा निवडणुकांच्या आधी काही गोष्टींवर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय होता. याचप्रकारे करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून वाढवून पाच लाख केली जाते का याकडे मध्यमवर्गाचं लक्ष लागलेलं आहे.
(आणखी वाचा : Budget 2019: जाणून घ्या बजेटमध्ये काय असते आणि ते दोन्ही सभागृहांमध्ये कसे पास होते )