निवडणुका असल्या तरी सुधारणांबाबत पंतप्रधानांची ग्वाही

अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा येत्या काही महिन्यांतही कायम राहतील, असा विश्वास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. राजधानीतील कारकिर्दीच्या तिसऱ्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांनी संथ अर्थव्यवस्थेला जागतिक घटना, तर देशांतर्गत महागाईला ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींना जबाबदार धरले.
अर्थव्यवस्थेला चालना देताना थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘आदरातिथ्य’ वातावरण निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला. त्याचबरोबर निर्मिती क्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी जोमाने पावले उचलण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादन केली. सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे विकासाला हातभार लावणारी धोरणे कायम राहतील, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान उवाच..
विकास दर :
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जवळपास सर्वच विकसित देश आर्थिक मंदीचा सामना करते झाले. यामध्ये अर्थातच भारताचाही समावेश राहिला आहे. एकूण जागतिक अर्थव्यवस्था आता सुधाराच्या पथावर आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दोन सरकारच्या कारकिर्दीदरम्यान देशाचा विकास दर कमाल अशा ७.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. कृषी क्षेत्राची वाढही चांगली असून १२ व्या नियोजन कालावधीत ती ४ टक्के असेल. विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण कायम असेल. उद्योग, रोजगारवृद्धी यावर अधिक भर असेल. निर्मिती क्षेत्रात पुरेसा रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक साहाय्याची आवश्यकता आहे.
ल्ल महागाई :
महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात फार काही यश आले नाही. महागाई कमी होण्यासाठी वस्तूंचा योग्य पुरवठा होण्याची गरज आहे. अन्नधान्याची महागाई विशेषत: अधिक वाढलेली आहे. महागाईच्या वाढत्या प्रमाणापेक्षा अनेकांचा उत्पन्नाचा वेग अधिक राहिला आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीचे कमी झाले आहे. रोजगारवाढ आणि गरिबी कमी करण्यावर कायम भर असेल.
अर्थसुधारणा :
पायाभूत सेवा क्षेत्रातील अडचणी आता दूर होऊ पाहत आहेत. या क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांसमोरील अडथळे नाहीसे करण्यात आले आहेत. थेट विदेशी गुंतवणूक वाढीच्या दृष्टीनेही पावले पडत आहेत. अधिकाधिक क्षेत्रात, अधिकाधिक प्रमाणात विदेशी निधी येण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक राहिले आहे. त्याला प्रतिसादही मिळत आहे. शेतकरी-कृषी क्षेत्र पूरक धोरणे राबविली जात आहेत. एकूणच ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सेवा क्षेत्रात कार्य होत आहे.