अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि भारतीय संरक्षण दलाच्या खालोखाल येणाऱ्या मर्चन्ट नेव्ही आणि भारतीय जहाज व्यवसायाला केंद्रातील नवीन सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात तातडीने शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जहाज आणि मनुष्यबळ विकास आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘मर्चन्ट नेव्ही नॅशनल कॅडेट कोर’ची निर्मिती करायला हवी. यामुळे मर्चन्ट नेव्हीमधील भारताचा दर्जा, कौशल्ये आणि प्रशिक्षितांचा ओघ विकसित होण्यास मदत होईल.
‘नॅशनल कॅडेट कोर’ (एनसीसी)च्या धर्तीवर देशात ‘मर्चन्ट नेव्ही कॅडेट कोर’ची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने काही पावले उचलणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी योग्य शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास करण्याच्या दृष्टीने ‘मर्चन्ट नेव्ही कॅडेट कोर’ ही प्रधान संस्था म्हणून काम करू शकते. र्मचट नेव्ही सेवाक्षेत्र हे नेहमीच आव्हानात्मक राहणारे आहे. मात्र बहुतांशांना नोकरीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील संधीविषयी माहितीच नसते. जहाज व्यवसायातील धोरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बदलांची आवश्यकता असून, या व्यवसायाचे जुने वैभव पुन्हा मिळवून देणे आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसविण्यासाठी या सूचनांवर विचार होणे गरजेचे आहे.
बंदर शुल्क कमी करून इतर दरांमध्येही बदल करणे, सीमा शुल्क आणि ते आकारण्याची पद्धती अधिक सुकर करणे, जहाजांना सर्व महत्त्वाच्या बंदरांवर तसेच काही निवडक छोटय़ा बंदरांवर जाण्यास परवानगी देणे, बंदरे ही रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीने जोडली जावीत या मागण्यांच्या पूर्णतेच्या प्रतीक्षेत हा उद्योग आहे. भारतीय नियंत्रित टनभाराची संकल्पना आणून नवीन टनभार घेण्यासाठी कंपन्यांना सोपे व दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांवरून होणारी मालवाहतूक सागरी मार्गाने वळविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आखली जावी. दळणवळण खर्च आणि भांडवली खर्चावर कंपन्यांना सवलत देण्याची योजना केंद्र सरकारने आखावी. सर्व महत्त्वाच्या बंदरांचे कंपन्यांमध्ये रूपांतर करावे. रस्ते वाहतुकीसाठी देण्यात येणारी डिझेलवरची सूट रद्द करून रस्ते आणि जल वाहतुकीसाठी डिझेलचे समान दर ठेवावेत.
या उद्योगाविषयीच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांपैकी काहींची पूर्तता यंदाच्या अर्थसंकल्पात झाली, तरी पुढील पाच वर्षांमध्ये भारतीय जहाज उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेत त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
* मुंबई, कोलकाता आणि देशातील अन्य बंदरांचा आणि तेथील पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास होणे गरजेचे आहे.
* बंदर विकासाच्या दृष्टीने एक बृहत् आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आíथकदृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या मेरिटाइम कंपन्यांना प्रोत्साहन हवे.
* परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने नवीन बंदर, शिपयार्ड, जागतिक दर्जाचे ड्राय आणि फ्लोटिंग बंदर उभारणी आणि त्याची देखभाल व्हायला हवी.
* देशातील जहाज चालक सुविधा, बंदर नियंत्रण, इको टुरिझम, तटरक्षक दलाची क्षमता आणि सागरी समृद्धीसाठी सरकारने गुंतवणूक करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
* केंद्र सरकारने ‘सागर मेला’ हा प्रस्तावित प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावा.
* राष्ट्रीय जलमार्गाची जोडणी करणाऱ्या नद्यांना २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची घोषणा व्हावी.
कॅप्टन सुनील नांगिया
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इंटरनॅशनल शिपिंग ऑर्गेनायझेशन ग्रुप