मुदतपूर्व ठेव मोडण्याची सोय असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या मुदत ठेवींसाठी वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याची बँकांना मुभा देणारा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी जाहीर केला.
१५ लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवीच्या ग्राहकांना मुदतपूर्व रक्कम काढण्याची सोय दिली जायलाच हवी, मात्र १५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवींसाठी बँकांना मुदतपूर्व वठणावळीची सोय नाकारता येईल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सरलेल्या २०१४-१५ आर्थिक वर्षांतील शेवटच्या म्हणजे फेब्रुवारीतील सहाव्या द्विमासिक पतधोरण अवलोकनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुदतपूर्व रक्कम काढण्याच्या सोयीनुरूप वेगवेगळे व्याजदर असलेल्या मुदत ठेवी सुरू करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यानुसार मुदतीआधी रक्कम काढण्याची सुविधा देत वेगवेगळ्या व्याजदराने मुदत ठेवी स्वीकारण्याचा निर्णयाधिकार बँकांना बहाल केला जात असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ल्ल भिन्न व्याजदराच्या मुदत ठेवी प्रस्तुत करणाऱ्या बँकांनी ग्राहकांशी संपर्क साधताना, त्यांना मुदतपूर्व रक्कम काढता येण्याच्या अथवा तशा सोयीविना ठेवीत पैसे ठेवण्याच्या पर्यायाबद्दल स्पष्टपणे माहिती देऊन, दोहोपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याबद्दल सूचित करावे लागेल.
ल्ल बँकांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक ठेवींवर पूर्वनिर्धारित पद्धतीने व्याजदर देय असण्याच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमाचे पालन व्हायला हवे. (म्हणजे ठेव ठेवतेसमयी निश्चित केलेल्या व्याजदरात बँकांना मधल्या काळात फेरबदल करता येणार नाही)
ल्ल बँकांनी देय व्याजाच्या भिन्न दराबाबत संचालक मंडळाद्वारे मंजूर निश्चित धोरण तयार करावे आणि देय व्याजदर हा वाजवी, सातत्यपूर्ण आणि पारदर्शी असावा.
नवीन बदल काय?
सध्याच्या घडीला ठेव करारातील तरतुदींनुसार एकाच रकमेच्या व मुदतीच्या ठेवीसाठी भिन्न व्याजदर बँकांना आकारता येत नव्हता. अपवाद हा १ कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवींचा होता. अशा ठेवींचा बँकेच्या एकूण ठेवीतील हिस्सा आणि मुदत कालावधी लक्षात घेऊन भिन्न व्याजाचा दर निश्चित करण्याची बँकांना आजवर मुभा होती. आता मात्र ठेवींमधून मुदतपूर्व रक्कम काढायची की नाही, यापैकी एका पर्यायाची ग्राहकांकडून केली जाणारी निवड हा निकष त्यांना देय व्याजदरात तफावत करणारा ठरेल.