गुंतवणूकदारांना २०,००० कोटी रुपये परत केल्याचे सांगणाऱ्या सहारा समूहाने इतकी मोठी रक्कम कशी उभी केली हे स्पष्ट करणारे काहीही बँक तपशील दिले नसल्याचा दावा करणाऱ्या ‘सेबी’नेच आता रोखीतून व्यवहारांसंबंधीचे कंपनी कायदा आणि रिझव्र्ह बँकेच्या तरतुदी काय आहेत, हे तपासून सांगावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
दहा लाख रुपयांपल्याड होणारे व्यवहार हे धनादेशानेच व्हायला हवेत, असे रिझव्र्ह बँकेचे निर्देश असल्याचे आपल्याला वाटते, असे या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले; तथापि निश्चित स्वरूपाच्या तरतुदी काय आहेत, हे या प्रकरणी वादी असलेल्या ‘सेबी’ने न्यायालयासमोर आणावे, असे खंडपीठाकडून आदेश देण्यात आले.
सेबीने केलेल्या युक्तिवादानुसार, सहारा समूहाने बँकेतील उलाढालीचा कोणताही तपशील दिला नसल्याने गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आलेल्या रकमेचा माग घेता आलेला नाही. समूहातील एक उपकंपनी ‘सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीनेच मे आणि जून २०१२ मध्ये सहारा इंडियाला १६ हजार कोटी रुपये रोख स्वरूपात दिल्याचा दावा मात्र केला गेला आहे. या इतक्या मोठय़ा रकमेचे रोखीत व्यवहार कसे होऊ शकतात, असा सेबीचे वकील अरविंद दातार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी ‘सेबी’च्या फिर्यादीची दखल घेत, सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून ठेव म्हणून घेतलेले २४,००० कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले होते. अनेकवार मुदतवाढ मिळवून सहाराने २२,८८५ कोटी रुपयांची परतफेड केल्याचे न्यायालयात सांगितले; तथापि या रकमेचा नेमका स्रोत काय हे सहारा समूहाने स्पष्ट करावे, यावर सध्या न्यायालयात खल सुरू आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारीला होणार आहे.