देशात करोना काळामध्ये मोठं आर्थिक संकट निर्माण झालं. अजून देखील देशातील अनेक सामाजिक घटक करोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच आधीच तोट्यात असणाऱ्या बँकांची अजूनच वाईट अवस्था झाली. यामुळे काही बँकांना टाळं लागण्याची देखील वेळ ओढवली. त्यामुळे देशातील एकूण आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय़ घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामार्फत संकटात असलेल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी तब्बल ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना याचे संकेत दिले असताना आज पत्रकार परिषदेमध्ये निर्मला सीतारमण नेमकी कोणती घोषणा करणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. जीएसटीविषयी या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणतीही घोषणा नसली, तरी तोट्यात असणाऱ्या बँकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या.
Live Now#Cabinet has yesterday approved Central Government guarantee up to Rs. 30,600 Crore to back Security Receipts to be issued by National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), announces Finance Minister @nsitharaman
Watch https://t.co/CrLdhgFv5z pic.twitter.com/UZcP9Yisjs
— PIB in Maharashtra (@PIBMumbai) September 16, 2021
सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त २ बँका तोट्यात
“२०१८ साली देशातल्या २१ सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांपैकी फक्त दोन बँका फायद्यामध्ये होत्या. उरलेल्या बँकांनी तोटा दाखवला होता. मात्र, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशातल्या २१ पैकी फक्त दोनच बँका तोट्यात असून उरलेल्या सर्व बँका फायद्यात आहेत. याचं एक कारण बँकांनी आपल्या स्तरावर देखील निधी जमा करायला सुरुवात केली आहे”, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या.
घोषणेची अंमलबजावणी कशी होणार?
दरम्यान, या घोषणेविषयी सविस्तर सांगताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “येत्या पाच वर्षांसाठी या ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड(NARCL)ची स्थापना करण्यात येईल. याद्वारे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गॅरंटीची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएआरसीएलकडून दिल्या जाणाऱ्या सेक्युरिटी रिसीटसाठी ही गॅरंटी असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील असेट्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी उभारण्याविषयी घोषणा करण्यात आली होती.”
“देशातील बँकिंग क्षेत्राला सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्यांचा आम्ही आढावा घेतला. ट्वीन बॅलन्स शीटची अडचण समस्या निर्माण करत होती. त्यावर ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे”, असंही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.