दुष्काळात ग्राहकांना दोन बिलांचा झटका

जिल्ह्यातील सर्व ७३७ गावांची पसेवारी ५०पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला. दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, महावितरणने ऐन दुष्काळात ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी वाढीव वीजबिले देऊन जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव व वाढीव दराने वीज शुल्क आकारून जनतेच्या माथी मारण्यात आली आहेत. अगोदरच ग्राहकांना नियमित बिले भरताना नाकीनऊ येत आहेत. त्यातच सुरक्षा ठेवीचे दुसरे बिल कसे भरायचे याची चिंता ग्राहकांना सतावू लागली आहे.

महावितरणने दुष्काळग्रस्त ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांची आíथक लूट करण्याचा उद्योग चालवला आहे. सरकारने याची दखल घेऊन वाढीव बिले रद्द करावीत, अशी मागणी केली आहे. या प्रकाराकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत असल्याने वीज कंपनीचे फावत आहे तर ग्राहकांचे कंबरडे मोडले जात आहे. वीज कंपनीने एप्रिलची दोन बिले पाठवली आहेत. एक बिल ठेवींचे, तर दुसरे बिल नियमित वीज वापराचे आहे. ठेवीची रक्कम ग्राहकांच्या नुसार वेगवेगळी देण्यात आली आहे. काही ग्राहकांना ९००, तर काही ग्राहकांना १ हजार ७०० रुपयांचे ठेवीचे बिल देण्यात आले. नियमित बिलातही वीजशुल्क १६ टक्के आकारून वाढीव बिले देण्यात आली आहेत. वाढीव बिलांचा आकडा पाहून हातावरचे पोट असलेले ग्राहक व मध्यमवर्गीय ग्राहक हबकून गेले आहेत. महावितरणकडून वसूल करण्यात येणारी सुरक्षा ठेव न भरणाऱ्या ग्राहकांना ही रक्कम नियमित देयकात थकबाकी म्हणून दाखविण्यात येणार आहे. यानंतरही रक्कम न भरल्यास वीज खंडित करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

काँग्रेसचे वीज कंपनीला निवेदन

काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेलच्या विभागाने सुरक्षा ठेव व वाढीव वीजबिलाच्या अनुषंगाने महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्याला निवेदन देण्यात आले. मे महिन्यात देण्यात आलेल्या वीजबिलासोबत आणखी एक सुरक्षा ठेव भरण्यासाठीचे बिल देण्यात आले आहे. सुरक्षा ठेव कुठल्या सदराखाली वसूल केली जात आहे. वीजजोडणी देतानाच ग्राहकांकडून ठेवीचा भरणा करून घेण्यात आला आहे. या संदर्भात माहिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदनावर सय्यद इकबाल हुसेन, अब्दुल लतीफ, सलीम शेख, गणेश वाघमारे, देवानंद एडके आदींच्या सह्य़ा आहेत.