मराठवाडय़ातील कर्जमाफीचा आकडा आक्रसणार
औरंगाबाद : कर्जमाफीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून मराठवाडय़ात ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांना पाच हजार ३२५ कोटी १६ लाख ७९ हजार रुपयांची कर्जमाफी झाल्याची आकडेवारी आहे. या शेतकऱ्यांपैकी २०१८-१९ मध्ये नव्याने कर्ज दिलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ ३५ ते ३८ टक्क्य़ांच्या दरम्यान आहे. याशिवाय या वर्षीची पीक कर्जाची खरीप आणि रब्बीतील आकडेवारी लक्षात घेता नव्याने येऊ पाहणाऱ्या दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीत किती शेतकरी समाविष्ट होतील, याविषयी कृषी आणि सहकार विभागात शंका घेतल्या जात आहेत. बहुतांश मराठवाडय़ात नवी कर्जमाफी अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत जाईल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या ‘सरसकट’ कर्जमाफीतील अटी-शर्तीचे एवढे शासन निर्णय बदलले की अनेकांना त्याचा लाभ झाला नाही, अशा तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. मात्र, ज्यांनी तक्रारी केल्या आणि ज्यांच्या नावे कर्ज होते असे खूप कमी शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याचा दावा केला जात आहे. ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफी मिळाल्यानंतर नव्याने कर्ज घेणाऱ्या फारतर ४० टक्के शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीचा लाभ होऊ शकेल. हा लाभ जुन्या योजनेला गृहीत धरून असेल की नाही, हे शासन निर्णयानंतरच स्पष्ट होऊ शकेल. ज्यांना दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे, त्यांच्या कर्जखात्यात अधिकचे ५० हजार रुपयांचे कर्ज माफ होईल की, नव्याने ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होईल, हेदेखील शासन निर्णयातील शब्दरचनेवर ठरणार आहे. थकीत कर्जाची व्याख्या लक्षात घेता एक वर्षांपूर्वी म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे.
२०१९ मधील कर्ज हे चालू खात्यात असेल. त्यामुळे ते माफ होणार नाही. मराठवाडय़ात कर्जमाफीनंतर खरीप आणि रब्बी हंगामातील कर्ज वाटपाचे प्रमाण खूपच कमी राहिले.
२०१७-१८च्या खरीप हंगामात औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या विभागात खरीप हंगामात केवळ २७ टक्के तर रब्बी हंगामात केवळ ३.८ टक्के एवढेच कर्जवाटप झाले होते. २०१८-१९ मध्ये हे शेकडा प्रमाण ३७.२९ खरिपात, तर ११ टक्के रब्बीमध्ये असल्याची आकडेवारी सहकार विभागाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे नव्याने कर्जमाफीत ४० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक शेतकरी असणार नाहीत, असा अंदाज काढला जात आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना कर्ज देतानाच बँकांनी हात आखडते ठेवले होते.
परिणामी दोन लाखांची कर्जमाफी काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना होऊ शकेल. ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नव्याने कर्ज देण्यात आले असेल त्यांचा मात्र अधिकचा लाभ होऊ शकतो. मात्र, तो लाभ मिळेल का, हेदेखील शासन निर्णयातील शब्दरचनेवर अवलंबून असणार आहे.
मुळातच पीक कर्ज देण्यासाठी बँकांनी हात आखडता ठेवल्याने कृषी पतपुरवठय़ाचा लाभ न मिळणारा मोठा वर्ग मराठवाडय़ात आहे.
महात्मा फुले कर्जमाफी अभियानाचा शासन निर्णय बाहेर येईपर्यंत काही सांगता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया कृषी आणि सहकार विभागातील अधिकारी व्यक्त करत आहे.