मुख्य सचिवांसह ग्रामविकास, पंचायतराज विभागाला खंडपीठाची नोटीस
औरंगाबाद : केंद्राच्या १४ व्या वित्त आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या विकास निधीतून ग्रामपंचायतनिहाय साडेबारा हजार रुपयांची रक्कम एका खासगी संस्थेला (एजन्सी) अदा केली जाते. यातून दरमहा २० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची रक्कम संबंधित संस्थेच्या खात्यात जमा होते. याप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. अविनाश घारोटे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, तंत्रज्ञान व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या प्रधान सचिवांसह सीएससी-एसपीव्ही-ई गव्हर्न्‍स इंडिया लि. या कंपनीला नोटीस बजावली आहे.
यासंदर्भात वैजापूर तालुक्यातील जांबरखेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अलका निवृत्ती बोरसे पाटील यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामार्फत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र- (एएसएसके)’ चालवले जाते. या केंद्राचे संचालन सीएससी-एसपीव्ही ई-गव्हर्न्‍स इंडिया लि. कंपनीकडे आहे. या कंपनीला महाराष्ट्रातील २७ हजारपेक्षाही अधिक ग्रामपंचायती प्रत्येकी जवळपास साडेबारा हजार रुपये प्रतिमाह देतात. तसे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने एक परिपत्रकही काढलेले आहे.
यासंदर्भात देण्यात येणाऱ्या रकमेचा तपशील असा की, ग्रामपंचायतीला १४ व्या वित्त आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या विकास निधीतून साडेबारा हजार रुपये अदा केले जातात. परंतु संबंधित कंपनीकडून ग्रामपंचायतीला अधिकार असलेली जन्म व मृत्यू, मालमत्ता आकारणी व मालमत्ता फेरफार ही तीनच प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यासाठी लागणारी जागा, संगणक, मुद्रणयंत्र, शाई, कागद आदी साहित्यही ग्रामपंचायतींचेच वापरले जाते. केवळ प्रमाणपत्रांचे टंकलेखन करणारी व्यक्ती कंपनीची आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून उपरोक्त उल्लेख केलेली रक्कम ऑगस्ट २०१६ पासून अदा केली जाते. २०२० पर्यंत ही रक्कम देणे बंधनकारक आहे. त्यासंदर्भातील बँक खाते हे जिल्हा परिषदेअंतर्गत असून या खात्यावर आरटीजीएस आदीद्वारे रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. याच अनुषंगाने जांबरखेड ग्रामपंचायतीला कंपनीला देण्यात येणारी रक्कम थकीत असल्याच्या संदर्भाने नोटीस बजावण्यात आली होती.
निविदा न काढल्याचा आरोप
याचिकेनुसार संबंधित कंपनीला हे काम केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावरील करारानुसार देण्यात आलेले असून शासन नियमानुसार ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम एखाद्या संस्थेला द्यायचे असेल तर त्यासाठी निविदा काढावी लागते. मात्र या प्रकरणात निविदाही काढण्यात आलेली नाही. संबंधित कंपनीला दरमहा २० हजार कोटींपेक्षाही अधिकची रक्कम अदा होत आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी समिती नियुक्त करावी. या चौकशी समितीत पोलीस महासंचालक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा. तसेच संबंधित कंपनीला काम देण्यासंदर्भाने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे नोटीस बजावली आहे.