छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेतील प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नती संदर्भात शिक्षण संचालकांनी (पुणे) काढलेल्या पत्राला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्या. नीरज धोटे यांनी शालेय शिक्षण, ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसह हिंगोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षक, केंद्रप्रमुख पदासाठी प्रशिक्षित पदवीधर म्हणजेच कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेसह बीएड उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी शासनाने आदेश निर्गमित केलेले आहेत. असे असतानाही शासनादेशाचा विचार न करता शिक्षण संचालकांनी २३ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेतील प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक प्राथमिक या पदावर वेतनोत्तर झालेल्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात पत्र काढले होते. या पत्रामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय झालेला होता. जे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र होते, त्यांनाही पदोन्नतीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार होते. त्यामुळे हिंगोलीतील पंडित नागरगोजे यांच्यासह नऊ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी मुंडे यांच्या मार्फत हिंगोली जिल्हा परिषदेची ज्येष्ठता यादी आणि शिक्षण संचालकांच्या पत्राला खंडपीठात आव्हान दिले. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील आर. एस. वाणी यांनी काम पाहिले.