दुष्काळामुळे या वर्षी जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आणि सदनिकांचे व्यवहार ३० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. या वर्षी ३५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट या विभागाला होते. पैकी २२५ कोटींचे व्यवहार झाले असल्याचे दिसून आले. महिन्याभरात पुढची रक्कम मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ९० कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या वर्षी (२०१३-१४) दस्तनोंदणीतून २५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. गेल्या वर्षी २८९ रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. मागील वर्षी रेडीरेकनर दरात वाढ होऊनही शुल्कप्राप्तीचा टक्का घसरलेलाच होता. येत्या दीड महिन्यात १२४ कोटी मिळाले तरच उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे. या वर्षी रेडीरेकनरचे दर जानेवारीऐवजी एप्रिलपासून बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यातच दुष्काळामुळे अर्थकारण बिघडले असल्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात फारशी उलाढाल झाली नाही. मुद्रांक शुल्काचे उद्दिष्ट या वेळी पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. एकूणच दुष्काळामुळे उद्योगधंद्यावर झालेला परिणाम लक्षात घेता ३० टक्के फटका बसू शकतो, असे अधिकारी सांगतात. उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे मुद्रांक अधिकारी एस. जी. कोळेकर यांनी सांगितले.