Aurangabad Bench of Bombay High Court छत्रपती संभाजीनगर: विद्यादीप बालगृहातून मुलींनी पलायन केल्याप्रकरणावर योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिलेले असतानाही सरकारकडून त्यावरचे उत्तर देण्यात आले नाही, यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारच्या दिरंगाई धोरणावर तीव्र शब्दांमध्ये गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेल्या आदेशांचे पालन न झाल्यास ‘न्यायालयाचा अवमान’ अंतर्गत निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्टपणे सुनावले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या बचपन बचाव आंदोलनाच्या संदर्भाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे की नाही, याचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यावरही सरकारकडून गुरुवारच्या सुनावणीवेळी उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. याप्रकरणाची सुनावणी न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे झाली. याप्रकरणी खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल केलेली असून, न्यायालयीन मित्र प्रशांत कातनेश्वर यांनी बाजू मांडली. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी महिला व बालकल्याण विभागकडून विद्यादीप बालगृहातील मुलींचे दुसऱ्या बालगृहात स्थलांतराबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने बचपन बचाव आंदोलन याचिकेमधील उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांची सखोल चर्चा करत राज्य सरकारने याबाबत काय पावले उचलली, अशी विचारणा केली होती.