साखर पन्नाशी गाठणार; लसूण २०० रुपये किलोवर, चणा-उडीद डाळही महागली
ऐन निवडणुकीच्या हंगामात भाजपला लसणाच्या फोडणीचा ठसका बसण्याची भीती असून साखरही गोरगरिबांसाठी कडू झाली आहे. चांगल्या प्रतीच्या साखरेचे दर पन्नाशी गाठण्याची चिन्हे असून लसूणही १६० ते २०० रुपये प्रति किलोपर्यंत गेला आहे. उत्पादन कमी असल्याने साखरेचे दर कडाडले असून पुढील काही महिने तरी ते कमी होण्याऐवजी वाढतच जाणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तूर व मूगडाळ स्वस्त असली तरी चणाडाळीने शंभरी पार केली असून उडीद डाळही १३०-१५० रुपये प्रति किलो दराने मिळत असल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके बसत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने साखरेचे दर कमी करण्यासाठी खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करावा आणि अनुदान देऊन शिधावाटप दुकानांमधूनही कमी दराने सर्वसामान्यांना साखर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे.
गेली दोन-तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थिती होती. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाला, तरी उसाची लागवड कमी झाल्याने साखरचे उत्पादन देशात घसरले आहे. त्यामुळे पुढील सहा-सात महिने तरी साखरेचे दर आता वाढतच जाणार आहेत. साखरेचे उत्पादन कमी असल्याने ती आयात करून बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक होते. पण केंद्र व राज्य सरकारने त्यासाठी पावले न टाकल्याने साखरेचे दर सातत्याने वाढत असून मुंबई व परिसरातील किरकोळ विक्रेत्यांकडे आणि मॉल्समध्ये साखरेचे दर प्रति किलो ४२-४८ रुपयांच्या घरात गेले आहेत. साखरेची निर्यात थांबविली व आयात सुरू केली तरच साखरेचे दर चाळीस रुपये प्रति किलोहून कमी राहतील, अन्यथा पन्नाशीही लवकरच पार करून वाढत राहतील, अशी भीती आहे. सरकार शिधापत्रिकेवरही केवळ दारिद्रय़रेषेखालील लोकांनाच साखर उपलब्ध करून देते. पण गरीब व मध्यमवर्गासाठी मात्र कोणतीही सुविधा दिली जात नाही.
लसणाचे उत्पादनही कमी झाल्याने लसणाची फोडणी महाग झाली आहे. चांगल्या प्रतीच्या लसणाचा दर २०० रुपये प्रति किलोवर गेला असून हे दर उतरावेत, यासाठी सरकारने मात्र कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. यंदा मूग, मसूर, तूरडाळीचे उत्पादन चांगले झाल्याने त्यांचे दर ८०-१०० रुपये प्रति किलोच्या घरात आहेत. मात्र चणाडाळीचे दर वाढत असून ते १२० ते १४० रुपये प्रति किलोवर गेले असून उडीद डाळही १३०-१६० रुपये प्रति किलोच्या घरात आहे. वडा, भजी, जिलेबी, मोतीचूर लाडूसह सर्वच गोड-तिखट पदार्थासाठी चणाडाळीची गरज लागते. पण अजूनही हे दर १००-१२० रुपये प्रति किलोहून अधिकच आहेत. उडीद डाळ गेली दोन वर्षे १५०-२०० रुपये प्रति किलोच्या घरात असूनही आणि केंद्र सरकारने ती रास्त दरात देण्यासाठी उपलब्ध करूनही राज्य सरकारने मात्र ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांचा कायदा बासनातच
डाळींचे दर गेली दोन-अडीच वर्षे चढे राहिल्याने खुल्या बाजारातील दर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड वर्षांपूर्वी केली. मात्र अजूनही केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुऱ्या मिळवून हा कायदा अमलात आणण्यात मुख्यमंत्रांना यश मिळालेले नाही.
केंद्र व राज्य सरकारने अनुदान द्यावे
शिधावाटप दुकानांमधून दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात केंद्र सरकारने मोठीच कपात केली आहे. खुल्या बाजारातही साखरेचे दर वाढत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि शिधावाटप दुकानांमध्येही पूर्वीच्याच दराने सर्वसामान्यांना साखर उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी केंद्रीयमंत्री रामविलास पासवान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून मागणी करणार असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे देशपांडे यांनी सांगितले.
- लसणाचे उत्पादनही कमी झाल्याने चांगल्या प्रतीच्या लसणाचा दर २०० रुपये प्रति किलोवर गेला आहे.