कर्जजर्जर व्होडाफोन आयडियाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूल आदेश दिल्यानंतर, आता भारती एअरटेलनेही समायोजित सकल महसूल (एजीआर) प्रकरणात दिलासा मिळविण्यासाठी पुन्हा सरकारचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनीच्या सर्व प्रलंबित एजीआर थकबाकीचा पुनर्विचार करू शकते आणि ते २०१६-१७ आर्थिक वर्षासाठी एजीआर दायीत्वापुरते मर्यादित राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. ‘एजीआर’ हा परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क मोजण्यासाठी वापरला जाणारा उत्पन्नाचा आकडा आहे, जो दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला भरावा लागतो.
केंद्र सरकारकडे एअरटेलने देखील ‘एजीआर’ गणनेतील त्रुटींबाबत तक्रार केली होती. ‘व्होडाफोन आयडिया प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाने समेटाची परवानगी दिली, याचा आनंद आहे. आता आम्हीही एक पाऊल पुढे टाकत येत्या काही दिवसांत सरकारशी संपर्क साधणार आहोत, असे भारती एअरटेलचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गोपाल विट्टल म्हणाले.
मार्च २०२५ पर्यंत व्होडाफोन आयडियाचे अतिरिक्त एजीआर थकबाकी ९,४५० कोटी रुपयांची आहे आणि तिची एकूण एजीआर देणी ८३,५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला २०१६-१७ साठी व्होडा-आयडियाच्या ५,६०६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त एजीआर थकीताचा पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी व्होडा-आयडियासह, भारती एअरटेलने देखील एजीआर थकबाकी लांबणीवर टाकण्याचा पर्याय निवडला होता. २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर एकूण १.६५ लाख कोटी रुपयांचा भार पडला होता. सरकारच्या गणनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारती एअरटेलवर एजीआर देयता ३१,२८० कोटी रुपये होती, व्होडा-आयडियावर ५९,२३६.६३ कोटी रुपये, रिलायन्स जिओवर ६३१ कोटी रुपये, बीएसएनएलवर १६,२२४ कोटी रुपये, एमटीएनएलवर ५,००९.१ कोटी रुपये होते.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, एअरटेलकडे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण ३८,६०४ कोटी रुपयांचे एजीआर देयता प्रलंबित आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात ५,०५४.४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता भरायचा आहे.