नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ करात गुरुवारी पुन्हा एकदा फेरबदल घोषित केले. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर वाढलेले असले तरी रशियाकडून सवलतीच्या दरात इंधनाचा पुरवठा होत असल्याने ही कपात करण्यात आली आहे.
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर पाच रुपयांची कपात केली गेली आहे. तो आता ७.५ रुपये प्रति लिटरवरून २.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर एटीएफ निर्यातीवरील कर प्रति लिटर ४.५ रुपयांनी कमी करण्यात आला. तो ६ रुपये प्रति लिटरवरून १.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील करदेखील कमी करण्यात आला आहे. तो आता ५०५० रुपये प्रति टनांवरून ४३५० रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १ जुलैपासून ‘विंडफॉल करा’ची अंमलबजावणी सुरू केली होती. तसेच केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने या नवीन कराच्या घोषणेवेळीच दर पंधरवड्याला तेलाच्या जागतिक पातळीवरील किमतींचा अंदाज घेऊन कराचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. ३१ मार्च २०२३ ला संपणाऱ्या विद्यमान आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला यातून सुमारे २५००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे, असे केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. शिवाय अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीमुळे किती काळ विंडफॉल कराची वसुली चालू राहील हे सांगणे कठीण आहे, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी सांगितले.
हेही वाचा – तारण समभाग कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे समभाग तारण मूल्य २.२ लाख कोटींच्या घरात
‘विंडफॉल’ कर काय?
तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते.