पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीअंतर्गत, ५ आणि १८ टक्के अशा दोनच दरांनी रचना राखण्याच्या प्रस्तावाला दर सुसूत्रीकरणासंबंधित मंत्रिगटाने गुरुवारी मान्यता दिली. प्रस्तावित जीएसटी सुधारणेचा एक भाग म्हणून मंत्रिगटाने केवळ दोन दरांनी जीएसटी आकारला जाण्यासह विद्यमान १२ आणि २८ टक्के कर दराचा टप्पा पूर्णपणे वगळण्याचा प्रस्तावही स्वीकारला आहे. केंद्राचे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिगटाने दर सुसूत्रीकरणाअंतर्गत स्वीकारले असल्याचे या सहा सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या प्रस्तावात आलिशान मोटारींसारख्या ऐषारामी वस्तू तसेच अवगुणी व हानिकारक वस्तूंवर ४० टक्के कर आकारण्याचाही समावेश आहे, असे उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या, केंद्राच्या प्रस्तावात ५ आणि १८ टक्के अशा द्विस्तरीय रचनेनुरूप नवीन जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानाचा उल्लेख नाही, असे भट्टाचार्य म्हणाल्या. त्यांच्या राज्याने ४० टक्के जीएसटी दराव्यतिरिक्त अतिरक्त उपकर आकारणीचा प्रस्ताव मांडल्याचे त्यांनी सूचित केले.
सध्या, वस्तू आणि सेवा कर ही ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चार-स्तरीय रचना आहे. अन्नपदार्थांवर ० किंवा ५ टक्के कर आकारला जातो, तर ऐषारामी आणि हानिकारक वस्तूंवर सर्वोच्च २८ टक्के कर आकारला जातो. २८ टक्के कराव्यतिरिक्त, आलिशान वाहने आणि इतर काही हानिकारक वस्तूंवर वेगवेगळ्या दराने उपकर देखील आकारला जातो.