वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला वेग आला असून त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे. आयडीबीआय बँक खरेदीस इच्छुक असलेल्या पात्र बोलीदारांच्या छाननीचे काम पूर्ण झाले असून पुढील महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती दीपमचे सचिव अरुणिश चावला यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर असल्याने गुरुवारच्या सत्रात बँकेचा समभाग ८.२३ टक्क्यांनी वधारून ९७.५८ रुपयांवर बंद झाला.

आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसाठी योग्य मूल्यांकन निर्धारीत केले जावे, यासाठी बँकेने एप्रिल महिन्यात मालमत्ता मूल्यांकनकर्त्यांची नियुक्ती केली होती. आता इरादा पत्राशीसंबंधित प्रक्रियेचा भाग पूर्ण झाला आहे, पात्र खरेदीदारांना रिझर्व्ह बँकेने तात्पुरते योग्य मूल्यांकन दिले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आम्हाला आशा आहे, असे अरुणिश चावला यांनी सांगितले.बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीसंबंधित सर्व आवश्यक तपशील पात्र खरेदीदारांना देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ४७,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीच्या उद्दिष्टापैकी २०,००० कोटी रुपयांचा निधी आधीच प्राप्त केला आहे. अनेक विलंबांनंतर आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सेदारीची विक्री पुढे जात आहे आणि सरकारच्या व्यापक विक्रेता धोरणासाठी ती महत्त्वाची मानली जाते.

हेही वाचा

आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीसह एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेची एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी मिळविली. त्यानंतर बँकेचे खासगीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून इरादापत्र सरकारने मागविले होते. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीकडून ३०.२४ टक्के असा एकत्रित सुमारे ६१ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला जाणार आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये इरादा पत्रे आमंत्रित केल्यानुसार, जानेवारी २०२३ मध्ये आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा खरेदीसाठी अनेकांनी स्वारस्य दाखविले आहे.

बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक आहे. याआधी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये खरेदीदारांकडून निविदा आमंत्रित केल्या होत्या. त्यावेळी अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात दिपमने दिली. आयडीबीआय बँकेच्या संभाव्य खरेदीदाराला गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आधीच सुरक्षा मंजुरी दिली आहे आणि रिझर्व्ह बँकेने देखील परवानगी प्राप्त झाली आहे.

खरेदीदारांसाठी नियम काय?

आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावू इच्छिणाऱ्या बडी उद्योग घराणी आणि व्यक्तिगत उद्योगपतींना बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेपासून लांब राहावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बडी उद्योग घराणी किंवा मोठे उद्योजक बँकेचे प्रवर्तक होऊ शकत नाहीत. मध्यवर्ती बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बडय़ा औद्योगिक घराण्यांना खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये जास्तीत जास्त १० टक्के हिस्सा राखण्याची परवानगी आहे. मात्र असे असूनही ते बँकेचे प्रवर्तक होऊ शकत नाहीत.