पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेसह इतर सरकारी बँकांमधील उच्च व्यवस्थापन पदे खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी खुली केली आहेत. यामुळे सरकारी बँकांच्या प्रमुखपदी खासगी क्षेत्रातून उमेदवार घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्टेट बँकेतील व्यवस्थापकीय संचालकांच्या चार पदांपैकी एक पद खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी खुले करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, सर्व व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष अशी पदे ही अंतर्गत उमेदवारांनी भरली जात होती.
आता सुधारित नियुक्ती मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्टेट बँकेतील एक व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद खासगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. स्टेट बँकेव्यतिरिक्त, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियासह ११ सरकारी क्षेत्रातील बँकांतील वरिष्ठ पदांसाठी हा बदल लागू होईल.
निकष काय असेल?
मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने निश्चित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार, खासगी क्षेत्रातील उमेदवाराला किमान २१ वर्षांचा एकत्रित अनुभव, किमान १५ वर्षांचा बँकिंग अनुभव आणि बँक संचालक मंडळावर किमान २ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. सध्या स्टेट बँकेमधील रिक्त जागा भरली जाणार आहे. मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये चार कार्यकारी संचालक (ईडी), तर अन्य लहान बँकांमध्ये दोन वरिष्ठ पदे अशा रीतीने भरली जाणार आहेत.
‘हे तर मागल्या दाराने खासगीकरणच!’
वरिष्ठ पदे खासगी क्षेत्रासाठी खुले करणे हे मागल्या दाराने सरकारी बँकांचे खासगीकरणच ठरेल, अशा शब्दांत बँकांमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ राष्ट्रीय संघटनांचा संयुक्त मंच असलेल्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ने केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या केवळ वित्तीय संस्था नाहीत; तर त्या राष्ट्रीय विश्वासाचे प्रतीक आहेत, समाजाच्या प्रत्येक घटकाची सेवा आणि आर्थिक समावेशनात त्यांचे योगदान आहे. अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांच्या नेतृत्वपदाकडे केवळ कॉर्पोरेट उद्दिष्टांऐवजी भारतीय जनतेप्रती सार्वभौम आणि विश्वासार्ह जबाबदारीचे भान असणे आवश्यक आहे, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.