मुंबई : सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ अखेर भारतातील घरगुती निव्वळ आर्थिक बचत ५५ टक्क्यांनी घसरून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. हा कौटुंबिक बचतदराचा ५० वर्षांतील नीचांकी स्तर आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ पासून कुटुंबांच्या कर्जभारात दुपटीने वाढ होऊनत्याचे प्रमाण १५.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असल्याचेही उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण स्पष्ट करते.
एरव्ही बचत केला जाणारा उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा भौतिक मालमत्तांच्या खरेदीसाठी वापरला गेल्याचे आकडेवारी दर्शविते. तर सरलेल्या आर्थिक वर्षात कुटुंबांवर एकत्रितरूपात ८.२ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला, असे ‘एसबीआय रिसर्च’चे विश्लेषण अहवाल सांगते. यातून समाजात नवनव्या आकांक्षा बाळगणारा वर्ग वाढत असल्याचे दर्शविले जात असले, तरी उत्पन्न स्तर फारसा न वाढल्याने उसनवारीवर या लोकांचा भर वाढल्याचे सूचित होत आहेत. २०२२-२३ मधील एकूण ८.२ लाख कोटींच्या कुटुंबावरील कर्जामध्ये, घरासाठीचे कर्ज आणि गृहोपयोगी वस्तू व उपकरणांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या किरकोळ कर्जाचे प्रमाण हे ७.१ लाख कोटी रुपये इतके आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 21 September 2023: महिनाभरानंतर सोने पुन्हा ६० हजारांच्या उंबरठ्यावर, जाणून घ्या आजचे झटपट दर
आधीच्या आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत कुटुंबांच्या बचतीचे प्रमाण ११.५ टक्क्यांवर होते. तर करोना टाळेबंदीने ग्रस्त आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ते जीडीपीच्या तुलनेत ७.६ टक्के असते. सध्या त्याचे प्रमाण हे ५.१ टक्क्यांपर्यंत, ५० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे.स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांच्या मते, करोना महासाथीच्या काळापासून कुटुंबांवरील आर्थिक दायित्व उत्तरोत्तर वाढत जात ते ८.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे आणि जे प्रथमच या काळातील एकूण ६.७ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक बचतीला मात देणारेही ठरले आहे.
हेही वाचा >>>‘जिओ एअर फायबर’द्वारे २० कोटी घरांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य – मुकेश अंबानी
आर्थिक मालमत्तेच्या बाजूने, या कालावधीत विमा, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन फंडामध्ये ४.१ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. तर कुटुंबांच्या एकूण ८.२ लाख कोटींच्या दायित्वाच्यापैकी, ७.१ लाख कोटी रुपयांचे वाणिज्य बँकांचे कर्ज हे घर आणि घराच्या गरजांसाठी घेण्यात आले आहे.गेल्या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या किरकोळ कर्जाच्या ५५ टक्के कर्ज घरकुल निर्मिती, शिक्षण आणि वाहन खरेदीसाठी घेण्यात आले आहे. व्याजदरात गेल्या काही वर्षात घसरण झाल्याने भौतिक मालमत्ता खरेदीसाठी मोठा निधी वळविला गेला. भौतिक मालमत्तेतील बचत, आर्थिक वर्ष २०१२ मध्ये घरगुती बचतीच्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त होती, ती आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ४८ टक्क्यांपर्यंत घसरली. मात्र हा कल पुन्हा बदलत असून आणि वित्तीय साधनांमधील बचत पुन्हा कमी होत असून भौतिक मालमत्तेचा वाटा ७० पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.घरगुती कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरही करोनाकाळात वाढले, परंतु त्यानंतर ते घटले आहे. मार्च २०२० मध्ये ते जीडीपीच्या तुलनेत ४०.७ टक्के होते, तर जून २०२३ मध्ये ३६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.