किरकोळ महागाई दरात ४.३१ टक्क्यांपर्यंत दिलासादायी घसरण, जानेवारीत पाच महिन्यांच्या नीचांकी नोंद

या आधी डिसेंबर २०२४ या महिन्यात किरकोळ महागाई दर ५.२२ टक्के नोंदवला गेला होता. मुख्यतः गेल्या काही महिन्यांपासून तापदायक ठरलेल्या अन्नधान्याच्या किमतीत घट झाल्यामुळे जानेवारीमध्ये महागाई दरात नरमाई आली आहे. मुख्यतः धान्ये, भाज्या आणि डाळींच्या दरांमध्ये घसरण सुरू राहिल्याने जानेवारीमध्ये खाद्यान्न महागाईचा दर ६.२४ टक्क्यांवर घसरला. दिलासादायक बाब म्हणजे तो चार महिन्यांत प्रथमच ८ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. मागील महिन्यात भाज्यांच्या महागाई दर २६.६ टक्के होता, तो आता ११.४ टक्क्यांपर्यंत नरमला आहे.

प्रथिनेयुक्त आहार असलेल्या डाळी आणि त्यावर आधारीत उत्पादनांचा महागाई दर मागील महिन्याच्या तुलनेत ३.८३ टक्क्यांवरून २.५९ टक्क्यांवर कमी झाला. अंड्यांमधील किंमतवाढ २७ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर होती. मात्र खाद्यतेल आणि फळांमधील महागाई वाढली असून तो दर दर दुप्पट झाला आहे. फळांचा महागाई दर जवळपास पाच वर्षांच्या उच्चांकावर १२.२ टक्के पातळीवर, तर खाद्यतेल महागाई दर जवळपास तीन वर्षांच्या उच्चांकावर १५.६ टक्के पातळीवर होता.

येत्या काही महिन्यांत महागाई दर त्याच पातळीवर स्थिरावण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी ते मार्च २०२५ या चौथ्या तिमाहीत सरासरी महागाई दर ४.४ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा पहिल्या तिमाहीत तो ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. परंतु आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ४ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत ३.८ टक्के असा सुसह्य पातळीवर घटण्याची मध्यवर्ती बँकेने आशा व्यक्त केली आहे.

जुलै २०१६ मध्ये म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर लक्ष्यी धोरण आराखडा स्वीकारल्यापासून, त्यानंतरच्या १०२ महिन्यांपैकी, महागाई दर केवळ १३ महिन्यांमध्ये ४ टक्के या लक्ष्याच्या आसपास राहू शकला आहे.

दिल्लीत सर्वात कमी महागाई

सरलेल्या जानेवारीमध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त महागाई दर असलेल्या पाच राज्यांमध्ये केरळ (६.७६ टक्के), ओडिशा (६.०५ टक्के), छत्तीसगड (५.८५ टक्के), हरियाणा (५.१ टक्के) आणि बिहार (५.०६ टक्के) यांचा समावेश आहे. तर दिल्लीत सर्वात कमी महागाई नोंदवण्यात आली. तेथे महागाई दर २.०२ टक्के नोंदवला गेला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना व्यापणाऱ्या निवडक १,११४ शहरी बाजारपेठा आणि १,१८१ गावांमधून वस्तूंच्या किंमतीची आकडेवारी नियमित गोळा करत असते.

किरकोळ महागाई दर अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होऊन पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर ओसरला. मुख्यतः खाद्यान्नांच्या किमतीतील नरमाईमुळे, गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) एकमताने दर कपातीच्या बाजूने कौल दिला. येत्या एप्रिल किंवा जूनमध्ये होणाऱ्या आगामी बैठकींमध्ये रेपो दरात आणखी पाव टक्के कपातीची शक्यता आहे. मात्र मध्यवर्ती बँकेला जागतिक घडामोडी आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरणाऱ्या रुपयाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागेल.

अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, इक्रा