नवी दिल्लीः अमेरिकी ट्रम्प टॅरिफने आगामी काळाबाबत अनिश्चिततेचे भीषण सावट असले तरी अर्थव्यवस्थेसंबंधी ताजी आकडेवारी ही चिंता दूर पळून लावणारी ठरली आहे. सरलेल्या तिमाहीत निर्यातीत उमद्या वाढीसह, देशाची ‘जीडीपी’ वाढ ७.८ टक्के अशी गत पाच तिमाहीत सर्वाधिक नोंदविली गेली आणि आता देशाच्या कारखानदारीतून उत्पादनाने १७ वर्षात नोंदविली गेली इतकी उत्तुंग वाढ नोंदविल्याचे दिसले आहे.
एकंदर उत्पादनात झालेली वाढ आणि सकारात्मक मागणीचा प्रवाह यामुळे देशातील निर्मिती क्षेत्राने ऑगस्टमध्ये वेगवान सक्रियता नोंदविली. गेल्या १७ वर्षांतील ही उच्चांकी वाढ ठरल्याचे मासिक सर्वेक्षणातून सोमवारी पुढे आले.
देशातील निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास नोंदविणाऱ्या एचएसबीसी इंडियाद्वारे, निर्मिती क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल जोखणाऱ्या सर्वेक्षणावर आधारित पीएमआय निर्देशांक ऑगस्ट महिन्यात ५९.३ गुणांवर नोंदला गेला. जुलैमध्ये पीएमआय ५९.१ टक्के होता. निर्देशांकाने जवळपास साडेसतरा वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. पीएमआयच्या परिभाषेत, ५० पेक्षा जास्त गुण हे विस्तारदर्शक, तर ५० पेक्षा कमी गुण म्हणजे आकुंचन दर्शवितात. निर्मिती क्षेत्रातील ४०० कंपन्यांचा कल जाणून घेऊन हा निर्देशांक तयार केला जातो.
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ऑगस्टच्या सुरुवातील २५ टक्के आणि पुढे २७ ऑगस्टपासून ५० टक्के आयात शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. जगातील सर्वाधिक आयात शुल्क अमेरिकेने भारतावर लादले आहे. त्यात रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी केल्याबद्दल आकारण्यात आलेल्या २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचाही समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर एचएसबीसीच्या भारतातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी म्हणाल्या की, भारतातील निर्मिती क्षेत्राच्या पीएमआयने ऑगस्टमध्ये नोंदविलेली उच्चांकी कामगिरी आश्वासक आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त आयात आकारल्याने निर्यातीच्या कार्यादेशात किंचित घट झाली आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्काबाबत अनिश्चितता असल्याने अमेरिकी ग्राहकांकडून मागणी टाळली गेली आहे. तरीही उत्पादन क्षमतेचा विस्तार वेगाने झाल्याचा हा परिणाम आहे.
रोजगारात वाढ, निर्यात मंदावली
भारतातील निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांकडील आंतरराष्ट्रीय कार्यादेशांची वाढ ऑगस्टमध्ये मंदावली. गेल्या पाच महिन्यांतील निर्यातीतील ही सर्वांत कमी वाढ ठरली आहे. कंपन्यांनी आशिया, युरोप, आखाती देश आणि अमेरिकेतील ग्राहकांकडून मागणी नोंदविली आहे. मात्र, कंपन्यांकडून अतिरिक्त कच्च्या मालाची खरेदी आणि रोजगार निर्मिती वाढ करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीत सलग १८ व्या महिन्यांत वाढ झाली आहे.