जेट एअरवेजच्या फेर-उड्डाणाची शक्यता संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाचा कंपनी अवसायानांत काढण्याचे आदेश

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राच्या निर्देशांकाची ऑक्टोबरमध्ये मुसंडी

या प्रकरणाला ‘डोळ्यातील अंजन’ म्हणून संबोधताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने जालान-कालरॉक संघाद्वारे पहिल्या टप्प्यातील अदायगी म्हणून निधी जमा करताना, त्या रकमेत भर म्हणून बँक गॅरंटीही वळती करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल ‘एनसीएलएटी’ला फटकारले. दायित्वांचे पूर्ण पालन न करता बोलीदाराला कंपनीला ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली गेली, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 

जालान-कालरॉक संघाला पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटी रुपये जमा करावयाचे होते, प्रत्यक्षात २०० कोटी रुपये जमा करून, बँक हमी म्हणून जमा १५० कोटी रुपयांचा त्यासाठी वापर  करू देण्यास ‘एनसीएलएटी’ दिलेली मुभा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची  स्पष्ट अवहेलना होती, असे खंडपीठाने मत नोंदवले .निकाल देताना न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनासाठी जालान-कालरॉक संघाने दाखल केलेल्या योजनेला मान्यता देणाऱ्या ‘एनसीएलएटी’च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्टेट बँक आणि इतर कर्जदात्यांची याचिका मंजूर केली.

हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाचे गुंतवणूकदारांना असेही लाभ-तोटे!

संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ मधील तरतुदीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणामध्ये किंवा प्रलंबित प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार देते. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडून निराकरण योजना मंजूर होऊन पाच वर्षे उलटूनदेखील कोणतीही प्रगती नसणे ही परिस्थिती विदारक आणि चिंताजनकच आहे. त्यामुळे या स्थितीत संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असामान्य अधिकारांचा वापर करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले.

‘एनसीएलएटी’ने १२ मार्च रोजी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली होती आणि त्याची मालकी जालान-कालरॉक संघाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. एनसीएलएटी’च्या या निर्णयाला आव्हान  स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि जेसी फ्लॉवर्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी आव्हान देताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.